शिमला — हिमाचल पुलिस बेसहारा बुजुर्गों की लाठी बनेगी। साठ वर्ष की आयु पार कर चुके बेबस बुजुर्गों की मदद के लिए पुलिस अपना हाथ बढ़ाएगी। अकेले रहने वाले बुजुर्गों के घर जाकर उनका हाल चाल भी पूछेगी और उनके छोटे-मोटे काम भी करेगी। प्रदेश पुलिस यह काम पुलिस संरक्षण योजना के तहत बिलकुल निःशुल्क करेगी। वैसे तो पुलिस संरक्षण योजना पूर्व डीजीपी एके पुरी के समय से चल रही है, लेकिन पुलिस की यह योजना काफी सालों से फाइलों में ही दफन थी। अब अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए डीजीपी बी कमल कुमार फिर से यह पहल शुरू कर रहे हैं। राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को फरमान जारी किए गए हैं कि पुलिस संरक्षण योजना पर सख्ती से अमल किया जाए। थाना व चौकी स्तर पर ऐसे बुजुर्गों की पहचान की जाए, जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है। उनका रिकार्ड तैयार कर पुलिस हर 15 दिन बाद उनका हालचाल जाने व उनके घरेलू कार्य भी करे। इन कार्यों में बिल जमा करवाना, रूटीन चैकअप के लिए अस्पताल ले जाना, बीमारी पर बाजार से दवा लाना सहित घरेलू समस्याओं का समाधान करना होगा। पुलिस की बीट डायरी में संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले बेसहाय बुजुर्गों का अता-पता, टेलीफोन नंबर सहित उनके नजदीकी पड़ोसियों का नंबर भी दर्ज करना होगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में अगर किसी कारणवश बुजुर्ग फोन न सुने तो पड़ोसियों से उनकी खैर-खबर ली जाए। डीजीपी ने आदेश दिए हैं कि जो भी अफसर या कर्मचारी पुलिस संरक्षण योजना पर काम नहीं करेगा, उसकी सीधी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। यहां बताते चलें कि प्रदेश भर में ऐसे 500 से ऊपर बुजुर्ग हैं जो बेसहारा हैं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि पुलिस को भी पता नहीं है कि कौन बुजुर्ग अकेले कहां रह रहा है। पुलिस के पास ऐसा कोई रिकार्ड भी नहीं है, जबकि पूर्व डीजीपी एके पुरी के समय में बुजुर्गों की खिदमत के लिए पुलिस संरक्षण योजना शुरू हो चुकी थी। इस योजना को शुरू करने का मकसद था कि पुलिस द्वारा बेसहारा बुजुर्गों की पहचान कर उसको हर संभव सहायता प्रदान की जाए।
source: DivyaHimachal
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