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जागरण ब्यूरो, शिमला : प्रदेश सरकार पारंपरिक जलस्त्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित बनाएगी, ताकि इसके संरक्षण के साथ लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार ने एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (आइडब्ल्यूएमपी) के तहत दीर्घकालीन योजना तैयार की है, जिसके तहत 3112472 हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। इसके तहत कुल 4700 करोड़ रुपये 12 से 15 वर्ष की अवधि के दौरान व्यय किए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने यह जानकारी शिमला में ग्रा
source: Jagran
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