खोखले हुए 70 फीसदी रोजगार के दावे - Shimla Now

नाहन — प्रदेश सरकार आए दिन यह दावा करती है कि हिमाचलियों को प्रदेश में कार्यरत उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार दिया जा रहा है, परंतु सच्चाई इसके बिलकुल विपरीत है। हिमाचल में स्थित उद्योगों में प्रदेश के बजाय बाहर के श्रमिक अधिक संख्या में कार्यरत हैं। यदि हिमाचलियों को इन उद्योगों में रोजगार दिया जा रहा है तो वह केवल मजदूर श्रेणी में ही दिया जा रहा है। इन श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा न तो ईएसआई की सुविधा दी जाती है और न ही निर्धारित वेतन दिया जाता है। इन श्रमिकों को न तो ईपीएफ की सुविधा दी जाती है। 70 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार के दावों की पोल जिला सिरमौर में खुलती नजर आ रही है। जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्रों कालाअंब, मोगीनंद, धौलाकुआं व पांवटा साहिब में हिमाचलियों को रोजगार न के बराबर मिल रहा है, जिसके चलते हिमाचली हजारों की संख्या में बेरोजगार हैं। गौरतलब है कि पहली जनवरी, 2003 में प्रदेश को औद्योगिक पैकेज मिला। पैकेज के दौरान 70 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार देने की बात कही गई थी, परंतु उद्योगों में अधिकतर कर्मी यूपी व बिहार के हैं। हिमाचली युवाओं का तर्क है कि उद्योगों में हिमाचली युवाओं को केवल लेबर श्रेणी में ही रोजगार दिया जाता है। जानकारों का मानना है कि उद्योगों में छानबीन करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जो समय-समय पर उद्योगों में निरीक्षण करती है, परंतु छापामारी के दौरान उद्योग प्रबंधन आंकड़ों के खेल में अधिकारियों को संतुष्ट कर देते हैं। यही नहीं जिला सिरमौर के उद्योगों में अधिकतर श्रमिक ठेकेदारों के द्वारा काम पर कार्यरत हैं। ऐसे ठेकेदारों का आंकड़ा विभाग के मुताबिक 276 है। विभाग केवल उन्हीं ठेकेदारों को अपने पास पंजीकृत करता है, जिनके पास 20 या 20 से अधिक श्रमिक हैं। विभाग का कहना है कि ऐसे भी कई ठेकेदार हैं, जिनके पास दस से 15 तक के श्रमिक हैं, परंतु इनको पंजीकृत नहीं किया जाता। उधर, इस संबंध में जब जिला श्रम अधिकारी जितेंद्र बिंद्रा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उद्योगों में 70 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार देने का प्रावधान है और इसके लिए विभाग समय-समय पर छापेमारी भी करता है। उन्होंने बताया कि जिन उद्योगों में 70 प्रतिशत हिमाचली कार्यरत नहीं होते हैं विभाग उन उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है।

source: DivyaHimachal

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