धर्मशाला में क्लब महिंद्रा-स्टर्लिंग पर विभाग का छापा, 2.35 करोड़ रुपए जुर्माना
शिमला -हिमाचल में चांदी कूट कर चेन्नई की तिजोरी भर रहे होटलों ने हिमाचल के हिस्से का जीएसटी चूस खाया है। होटल स्टर्लिंग और क्लब महिंद्रा हिमाचल का हवा-पानी खा रहे हैं, लेकिन जीएसटी चेन्नई पर लुटा रहे हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग ने इन दोनों होटलों को हिमाचल के हिस्से की जीएसटी पर कुंडली मारने के लिए दो करोड़ 35 लाख का जुर्माना ठोंका है। यह छापामारी सिर्फ धर्मशाला स्थित दोनों होटलों की छोटी इकाइयों पर हुई है। इसके चलते अब स्टर्लिंग और क्लब महिंद्रा के कंडाघाट, मनाली, शिमला और मशोबरा स्थित होटलों की पड़ताल शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, टाइम शेयर स्कीम के तहत होटलों में मेंबरशिप की सुविधा दे रहे ऐसी और भी कंपनियों ने हिमाचल के करोड़ों दबा दिए है। जाहिर है कि 15 साल से लेकर लाइफटाइम मेंबरशिप देने वाले क्लब महिंद्रा और होटल स्टर्लिंग सहित कई छोटी-बड़ी कंपनियां यह सुविधा प्रदान कर रही है। हैरत है कि हिमाचल में सर्विसेज देने के बजाय जीएसटी का पूरा हिस्सा अपने मुख्यालय स्थित प्रदेश को लौटाया जा रहा है। बुधवार को आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने धर्मशाला स्थित स्टर्लिंग होटल का रिकार्ड खंगाला है। इस दौरान जून, 2017 से लेकर जुलाई, 2018 तक स्टर्लिंग की भारी-भरकम टैक्स चोरी पकड़ी गई है। इसके चलते आबकारी एवं कराधान विभाग के दस्ते ने होटल स्टर्लिंग को एक करोड़ 13 लाख का जुर्माना ठोंका है। विभागीय दस्ते ने दूसरी छापामारी होटल क्लब महिंद्रा में की है। जीएसटी शुरू होने से लेकर एक साल तक की समयावधि में क्लब महिंद्रा भी हिमाचल के हिस्से के जीएसटी को हड़प रहा था। क्लब महिंद्रा हिमाचल के शेयर को चेन्नई को दे रहा था। इसके चलते विभागीय दस्ते ने इस इकाई को एक करोड़ 22 लाख का जुर्माना लगाया है। बताते चलें कि टाइम शेयर स्कीम के तहत दोनों इकाइयां हिमाचल में सेवाएं दे रही हैं। इसके तहत दोनों कंपनियां उपभोक्ताओं को मेंबरशिप प्रदान करने के बाद जीएसटी का पूरा हिस्सा अपने मुख्यालय स्थित राज्य को दे रही थीं। हालांकि नियमों के तहत सर्विसेज प्लेस के तहत संबंधित राज्यों को जीएसटी का हिस्सा मिलता है। हिमाचल में सेवाएं दे रहे सभी होटलों की दरें प्रदेश पर्यटन विभाग ने निर्धारित की है। इसी को आधार मानते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने जीएसटी का मूल्यांकन किया है। बहरहाल धर्मशाला की तर्ज पर मनाली और शिमला में भी उक्त कंपनियां हिमाचल का जीएसटी बाहरी राज्यों को लुटाकर प्रदेश को 10 करोड़ से ज्यादा की चपत लगा रही हैं। प्रदेश भर में यह पड़ताल शुरू होने के बाद जीएसटी चोरी का आंकड़ा अरबों में पहुंचने की संभावना है।
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Courtsey: Divya Himachal
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