मजदूरों को नहीं दी जाती है रसीद - Shimla Now

नाहन —पंचायतों में मनरेगा के तहत लोगों को दिए जा रहे सौ दिन के रोजगार में विभिन्न प्रकार की तकनीकी खामियों को लेकर मनरेगा में काम करने वाले श्रमिक विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस योजना को लागू हुए लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद भी पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों में मनरेगा के तहत दिहाड़ी करने वाले मजदूरों के लिए अभी भी कई खामियां पेश आ रही हैं। इस संबंध में मनरेगा संगठन एवं मनरेगा मजदूरों ने उपायुक्त सिरमौर के साथ-साथ जिला परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण व मनरेगा लोकपाल जिला सिरमौर का दरबाजा भी खट्खटाया है। श्रमिकों का कहना है कि अभी भी जिला के विभिन्न हिस्सों में मनरेगा के कार्यों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं पंचायतों में पेश आ रही हैं। मनरेगा श्रमिकों का कहना है कि सर्वप्रथम मनरेगा आवेदन की पावती रसीद मजदूरों को नहीं दी जाती है। इसके अलावा मनरेगा से जुड़े पंचायत कर्मी व प्रतिनिधि मजदूरों को यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि फिलहाल पंचायत में काम नहीं है। यही नहीं कार्यस्थल पर मस्टररोल एस्टीमेट की मूल प्रति लोगों की पारदर्शिता के लिए उपलब्ध नहीं होती है। श्रमिकों का यह भी कहना है कि मनरेगा में समय पर मजदूरों को मजदूरी का पैसा नहीं मिल रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत जरवा जुनैली के भाटगढ़ में टैंक निर्माण का पैसा, जामूकोटी के क्यार में टैंक का पैसा अभी भी श्रमिकों को नहीं मिला है। अकसर मनरेगा में श्रमिकों के जॉब कार्ड भरे नहीं जाते हैं। यही नहीं मनरेगा में सामाजिक आकेंषण का सही रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। भूमि सुधार की जो शैल्फें डाली जाती हैं उसमें गरीब लोगों की शैल्फें समय पर स्वीकृत नहीं की जाती हैं। जिला के विकास खंड शिलाई के मनरेगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह, संगड़ाह इकाई के अध्यक्ष रिखी राम, सदस्य जोगेंद्र, सत्या देवी, जागर सिंह, सचिव रमानंद के अलावा खीकू राम, लायक राम, विरेंद्र, शीला देवी, श्यामा देवी, सालक राम, बेलो देवी, दीप शर्मा, दया राम आदि श्रमिकों ने जिला प्रशासन के अलावा मनरेगा लोकपाल से आग्रह किया है कि मनरेगा के कार्यों में आवश्यक फेरबदल किया जाए।

source: DivyaHimachal

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