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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा की लोक उपक्रम समिति ने प्रदेश के प्रधान सचिव (बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा) व प्रधान सचिव (खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) का आडिट पैरों पर मौखिक साक्ष्य करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय विधानसभा सचिवालय में 16 व 17 मई को आयोजित लोक उपक्रम समिति की बैठक में लिया गया। विधानसभा सचिवालय के प्रवक्ता के अनुसार पहले दिन सोलह मई को बैठक की अध्यक्षता सभापति आशा कुमारी ने की जबकि दूसरे दिन कार्यकारी सभापति ईश्वर दास धीमान ने बैठक की
source: Jagran
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