कांगड़ा — मिनी सचिवालय में अधूरी सुविधाओं के बावजूद आनन-फानन में कार्यालयों को स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन एसडीएम कार्यालय अभी भी पुराने भवन में ही चलाया जा रहा है। दीगर है कि अगर एसडीएम कार्यालय मिनी सचिवालय में स्थानांतरित हुआ तो हजारों लोगों की भीड़ भी यहां बढ़ेगी और जाहिर तौर पर सुविधाओं के अभाव में व्यवस्था बिगड़ेगी। मिली जानकारी के मुताबिक यहां तमाम सुविधाएं जुटाने के लिए लोक निर्माण विभाग को दो करोड़ रुपए की दरकार है। आलम यह है कि मिनी सचिवालय में मूलभूत सुविधाएं मसलन पार्किंग, बिजली व पानी भी मौजूद नहीं है। पेयजल का कोई भी प्रावधान न होने की वजह से अधिकारियों, कर्मचारियों व आम लोगों को यहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधूरे मिनी सचिवालय के उद्घाटन के वक्त हो-हल्ला मचाने वाले कांग्रेस नेता आज भले ही सत्ता में हैं, लेकिन अब इस मुद्दे पर खामोश हैं। बताते हैं कि महकमे ने रिवाइज एस्टीमेट फरवरी, 2013 में ही सरकार को भेज दिया था, जिसमें लिफ्ट व पार्किंग के अलावा अन्य सुविधाएं जुटाने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा पेयजल के लिए अलग से व्यवस्था करने के लिए एस्टीमेट उपायुक्त कांगड़ा को भेजा गया है, लेकिन एस्टीमेट ठंडे बस्ते में पड़े होने के कारण मिनी सचिवालय में सुविधाएं न जुटाई जा सकी हैं। इस मिनी सचिवालय का उद्घाटन 23 सितंबर, 2012 को उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया था। 436119 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने इस मिनी सचिवालय पर 417.10 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। रिवाइज एस्टीमेट 624.18 लाख रुपए का 26 जनवरी, 2013 को लोक निर्माण महकमे ने सरकार को भेजा है। इस बारे में अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग विकास सूद का कहना है कि फंडस उपलब्ध होने पर चारदीवारी, लिफ्ट, पेयजल व अन्य सुविधाओं के लिए कार्य शुरू किया जाएगा। एसडीएम अजीत भारद्वाज का कहना है कि पेयजल की सुविधा उपलब्ध हुए बिना कार्यालय को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां आने वाले लोगों को मुश्किल होगी।
source: DivyaHimachal
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