वोकेशनल कोर्स को मांगा 90 फीसदी बजट - Shimla Now

शिमला — हिमाचल के 100 सरकारी स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 90:10 अनुपात में बजट की मांग की है। हिमाचल सरकार ने स्पेशल केटागरी स्टेट का हवाला देते हुए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा पात्रता फ्रेमवर्क (एनवीईक्यूएफ) कार्यक्रम के अंतर्गत 90 फीसदी बजट केंद्र से देने की गुहार लगाई है। राज्य सरकार इस मसले को केंद्र के समक्ष उठा चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार हिमाचल की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए एनवीईक्यूएफ कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन को 90:10 अनुपात में बजट देने को मंजूरी दे सकती है। वर्तमान में हिमाचल को 75:25 अनुपात में बजट मिल रहा है। इसमे 75 फीसदी बजट केंद्र सरकार तथा 25 फीसदी बजट राज्य सरकार दे रही है। आर्थिक तंगी से जूझ रही राज्य सरकार पर इससे अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। यह देखते हुए राज्य सरकार ने 90 फीसदी बजट केंद्र से मांगा है। गौर रहे कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में एनवीईक्यूएफ कार्यक्रम के तहत आटोमोबाइल कोर्स, रिटेल, सिक्योरिटी तथा सूचना प्रौद्योगिकी कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। आगामी शैक्षणिक सत्र से 100 अन्य स्कूलों में ये कोर्स आरंभ किए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने का मकसद बच्चों को स्कूल स्तर पर ही स्वरोजगार के काबिल बनाना व उद्योगों की कुशल कामगारों की मांग को पूरा करना है। केंद्र प्रायोजित इस स्कीम के तहत नवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को इन पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार बाकायदा 4463 लाख रुपए स्वीकृत कर चुकी है। इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार को भी 562 लाख रुपए अपने कोष से देने होंगे। संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा डा. अमरदेव सिंह ने बताया कि विशेष राज्य होने से हिमाचल ने केंद्र से 90:10 अनुपात में एनवीईक्यूएफ कार्यक्रम के अंतर्गत बजट की मांग की है, ताकि राज्य में बेहतर ढंग से उक्त पाठ्यक्रमों को शुरू किया जा सके। इससे राज्य पर कम वित्तीय बोझ पड़ेगा।

source: DivyaHimachal

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