पीडीएस पर एक हफ्ते में दो रिपोर्ट - Shimla Now

शिमला — सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली खाद्य सामग्री को सुनिश्चित बनाया जाए, ताकि लोगों को कोई परेशानी न आए। पीडीएस पर लोगों को पेश आ रही समस्याओं के संदर्भ में प्रकाशित समाचारों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से इस संबंध में सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित बनाई जाएगी और खाली पदों को जल्द ही प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। बुधवार को सभी सचिवों के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को राज्य की सभी सड़कों में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि न्यायिक मामलों को बिना विलंब निपटाया जाए। इन मामलों में राय के लिए परामर्शी विभागों को सात दिन से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विभागों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान वे विभागों के मामलों को संबंधित मंत्रालयों के समक्ष उठाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक प्रशासनिक सचिव को प्रत्येक जिला का प्रभारी बनाया है। संबंधित जिला प्रभारी को 15 दिन में एक बार जिला मुख्यालय का दौरा करना चाहिए। इसके अलावा जिला के प्रमुख मामलों पर उपायुक्तों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ त्रैमासिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग का भी आयोजन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बजट अभिभाषण में राज्य इनोवेशन फंड की घोषणा को एक माह के भीतर क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में उन्होंने वन मामलों की समय पर स्वीकृति के अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जिला में एक अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल को प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधान सचिव वित्त इस संबंध में एक सप्ताह में हुई प्रगति के बारे में उन्हें अवगत करवाएंगे। मुख्य सचिव एस. राय ने कहा कि सभी सचिव मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा में पूरा कर लेंगे।

source: DivyaHimachal

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