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वरिष्ठ संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश में जनवरी माह से लेकर अब तक विभिन्न श्रेणियों के पांच सौ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी पदोन्नति का लाभ प्राप्त किए बिना ही रिटायर हो गए हैं। इसकी वजह यह रही कि देश में हिमाचल प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां प्रदेश के जनजातीय कोटे से तरक्की मामले को लेकर संविधान के 85वें संशोधन को लागू ही नहीं किया गया है। यह मामला पहले जहां प्रदेश उच्च न्यायालय में गया वहीं अब उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया है। उच्चतम न्यायालय ने संशोधन से संबंधित केस के बाद राज्य
source: Jagran
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