पहली में प्रवेश को हां - Shimla Now

मंडी — कई दिनों से संघर्ष कर रहे सेंट्रल स्कूल के अभिभावकों के लिए खुशखबरी है। सेंट्रल स्कूल में अब शीघ्र ही पहली कक्षा में छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन जिला प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन देने के बाद बंद पड़ी प्रवेश प्रक्रिया को शुरू करने के लिए मान गया है। इस संबंध में ‘दिव्य हिमाचल’ ने मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, तब जाकर मुहिम रंग लाई। इसी के तहत बुधवार को ही जिला प्रशासन की तरफ से उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने सेंट्रल स्कूल मंडी की प्रधानाचार्य को लिखित आश्वासन का पत्र भेज दिया है। इसके साथ ही इसकी एक फैक्स केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ के कार्यालय भी भेज दी गई है। लिखित आश्वासन में उपायुक्त मंडी ने कहा कि सेंट्रल स्कूल को लीज पर भूमि दिए जाने की प्रकिया तेजी से चल रही है और शीघ्र ही यह पूरी हो जाएगी। उपायुक्त ने अपने पत्र में केंद्रीय विद्यालय संगठन चंडीगढ़ संवाग के उपायुक्त एमएस चौहान से आग्रह किया है कि वह इसे देखते हुए सेंट्रल स्कूल मंडी में पहली कक्षा के प्रवेश पर लगाई गई रोक को हटा लें। उधर, जिला प्रशासन के इस लिखित आश्वासन के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन नरम पड़ गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन का कहना है कि एक दो दिनों में स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश फिर से खोल दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सेंट्रल स्कूल मंडी को लीज पर भूमि न मिलने के कारण स्कूल ने पहली कक्षा में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद स्कूल में प्रवेश पाने के लिए तैयार बैठे 150 से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य लटक गया था। इसे लेकर सेंट्रल स्कूल के अभिभावकों ने पिछले एक महीने से आंदोलन भी चलाया हुआ था। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर और पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा से गुहार लगाने के साथ ही अब अभिभावकों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ था। इस मामले में तो राजस्व मंत्री ने कई बार सेंट्रल स्कूल के चंडीगढ़ प्रशासन से भी बात की। वहीं अब सेंट्रल स्कूल के इस आंदोलन को दूसरे सामाजिक संगठनों से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अभिभावकों द्वारा चलाया गया हस्ताक्षर अभियान जोरों पर चला हुआ है। वहीं फिलहाल बुधवार को भी सेंट्रल स्कूल के अभिभावकों ने उपायुक्त मंडी से मुलाकात की और उनसे लिखित आश्वासन देने का आग्रह किया। इसके बाद अब जाकर केंद्रीय विद्यालय संगठन मानने को तैयार हुआ है। लिखित आश्वासन के बाद सेंट्रल स्कूल प्रशासन का रुख नरम पड़ गया है, लेकिन अब बारी प्रदेश सरकार की है। अब देखना सिर्फ यही है कि प्रदेश सरकार सेंट्रल स्कूल को लीज पर भूमि देने के लिए कितनी तेजी से कार्रवाई करती है।

source: DivyaHimachal

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