पालमपुर-धर्मशाला रेलवे लाइन पर बिफरे - Shimla Now

बद्दी — जब तक भारत के पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से नीति नहीं बनाई जाती, तब तक हिमाचल व उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता। इसके लिए मैं चार साल से संसद में आवाज उठा रहा हूं, जिसके कुछ सार्थक परिणाम भी निकले हैं। यह बात ग्राम पंचायत मंधाला का दौरा करने के बाद देर रात शिमला लोकसभा के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बीबीएन को रेलमार्ग से न जोड़ा जाना भी यह दर्शाता है कि केंद्र में हिमाचल के दो-दो मंत्री तैनात थे, लेकिन उन्हांेने कभी रेलमार्ग को लेकर संसद में सवाल नहीं उठाया। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में पहाड़ी क्षेत्रों की डिवेलपमंेट के लिए अलग से बोर्ड गठित करने की मांग उठाई, जिसका असर अब दिखने लगा है। इंदिरा आवास के लिए पहले 38 हजार रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र के लिए नार्थ जोन व जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर अलग से डिवेलपमेंट बोर्ड का गठन होना चाहिए। अभी भी पहाड़ी राज्यों की विकास के लिए दिल्ली मंे एसी में बैठकर ही योजनाएं बनाई जाती है, जिन्हांेने सपने में ही पहाड़ देखा होता है। ऐसे लोग इन योजनओं को अंजाम दे रहे है, जिनकी पहाड़ी क्षेत्र से कोई लेना-देना नहीं होता है और उसका नतीजा आज तक हिमाचल व उत्तराखंड ने भुगता है। प्रदेश हित के लिए हिमाचल कांग्रेस को सभी को साथ लेकर चलना चाहिए और राज्य की आवाज को बुलंद करना चाहिए। इससे पहले मंधाला में जनसभा को संबोधित करते हुए वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस को यह कह कर वोट दिए हैं कि वीरभद्र सिंह का अंतिम चुनाव है, जबकि विकास में कोई कसर भाजपा ने नहीं छोड़ी थी। विस व लोस चुनाव के लिए मतदाताओं के विचार हिमाचल में अलग हैं और नरेंद्र मोदी के पीएम प्रोजेक्ट होते ही देश में एनडीए अपनी सरकार बनाएंगी। उन्होंने इस बात कर हैरानी जताई है कि केंद्र सरकार प्रदेश में रेल सुविधा से जोड़ने के लिए सर्वे तो कराती है, लेकिन बजट मुहैया नहीं कराती है। पालमपुर-धर्मशाला रेललाइन के केंद्र ने एक हजार रुपए का बजट में प्रावधान कर यहां के लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाया है।

source: DivyaHimachal

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