थैंक्स को सड़कों पर संघर्ष समिति - Shimla Now

लडभड़ोल — स्थानीय सरकारी कालेज की अधिसूचना रद्द करने पर उच्च न्यायालय ने फिलहाल रोक लगा दी है। कालेज बचाओ संघर्ष समिति द्वारा लडभड़ोल के कालेज की अधिसूचना रद्द करने के विरोध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायालय ने फिलहाल रोक लगाकर सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जबाव मांगा है। बुधवार को कालेज बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष कश्मीर सिंह राजपूत की अगवाई में बाजार में जुलूस निकाला गया तथा इस राहत के लिए उच्च न्यायालय का धन्यवाद भी किया। बाद में बैठक कर आगामी रणनीति तय की गई। पूर्व भाजपा सरकार द्वारा जुलाई 2012 को लडभड़ोल में सरकारी कालेज खोलने की अधिसूचना जारी की थी, जिसे मौजूदा सरकार ने मार्च 2013 को रद्द कर दिया था। इसके विरोध में इलाकावासी संघर्ष पर उतर आए थे तथा मामला न्यायालय तक पहुंच गया। संघर्ष समिति का तर्क है कि मौजूदा सत्र में 37 छात्राएं यहां शिक्षा ग्रहण कर रही है तथा कालेज बंद होने की स्थिति में उनके भविष्य में खिलवाड़ हो सकता है। याचिका द्वारा रोक लगाकर राहत पाने में संघर्ष समिति के हौसले बुलंद हुए हैं।

source: DivyaHimachal

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