शिमला —रोजगार की तलाश में प्रदेश आए नेपाली मूल के मजदूरों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकार द्वारा इनके राशन कार्ड न बनाए जाने से खफा मजदूरों ने सरकार व खाद्य आपूर्ति विभाग के खिलाफ कोर्ट में मामलें दर्ज किए हुए हैं। अब सरकार इस मुश्किल में पड़ गई है कि इनके राशन कार्ड बनाए जाए या नहीं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि नेपाली मूल के नागरिकों के राशन कार्ड नहीं बनाए जाएं। सरकार इस दुविधा में फंस चुकी है कि उनके राशन कार्ड बनेंगे या नहीं। चूंकि अब मामला प्रदेश उच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं। ऐसे में सरकार को कोर्ट के अगले आदेशों का इंतजार है। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रेम कुमार ने बताया कि नेपाली मूल के नागरिकों के राशन कार्ड न बनाए जाने का जवाब देते हुए उन्होंने कोर्ट मेें केंद्र सरकार के उन निर्देशों को रख दिया हैं, जिसमें उन्हें नेपाली मजदूरों के राशन कार्ड बनाने की मनाही की गई है। उन्होंने कहा कि इस बाबत कोर्ट के फैसले के बाद ही वह आगे की कार्रवाई करेंगे। यहां बता दें कि 50 हजार के करीब नेपाली मूल के नागरीक रोजी रोटी की तलाश में हिमाचल आए हुए हैं। अधिकारियों की मानें तो ये नेपाली मजदूर चाह रहे हैं कि जिस तरह तिब्बती मूल नागरिकों के विभाग और सरकार राशन कार्ड बना रही हैं, उसी तरह उनके भी राशन कार्ड बनें। तिब्बती नागरिकों की अगर बात करें तो वे यहां पर शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, जबकि नेपाली मूल के नागरिक यहां पर रोजगार की तलाश में आते-जाते रहते हैं। इसलिए विभाग असमंजस में है कि उनके राशन कार्ड बनाए जाएं या नहीं।
source: DivyaHimachal
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