झंडूता — ग्रामीण भाखड़ा विस्थापित समिति जिला बिलासपुर के प्रधान नंद लाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 1960 के दशक में जब सतलुज नदी के ऊपर भाखड़ा में बने बांध को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्र को समर्पित किया था। उन्होंने भाखड़ा विस्थापितों को भरोसा दिलाया था कि विस्थापितों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। उन्हांेने कहा कि 50 वर्ष बीत जाने पर भी भाखड़ा विस्थापित मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और सुविधाओं को तरस रहे हैं। इन 50 वर्षों में अधिकतर समय में कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं, परंतु इन ग्रामीण विस्थापितों को आश्वासनों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। इस बांध के बनने से अधिकत्तर लोग जिला बिलासपुर व कुछ लोग जिला ऊना के विस्थापित हुए हैं। परंतु इसी क्षेत्र के दो बार सांसद व दो बार मुख्यमंत्री प्रेम कुमार रहे व दो ही बार सांसद अनुराग ठाकुर रहे हैं, परंतु विस्थापितों के क्षेत्र में विकास संबधी पट्टिका उद्घाटन देखने तक को नहेी मिलता है, परंतु प्रदेश सरकार आए दिन विस्थापितों की दशा का बखान केंद्र व माननीय उच्चतम न्यायालय से करती रही है। अभी भी 400 करेाड़ रुपए 7.19 के अनुपात में जो हिमाचल को मिलने का फैसला हुआ है। विस्थापितों को शक है कि क्या यह राशि भाखड़ा विस्थापितों के विकास पर न लगाकर हिामचल प्रदेश सरकार दूसरे क्षेत्रो में खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि राशि भाखड़ा विस्थापितों के विकास पर ही खर्च होनी चाहिए। भाखड़ा विस्थापित केवल शहर में ही नहीं है, परंतु 80 प्रतिशत विस्थापित गांव से उजड़े हैं वे आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। विस्थापितों के गांव की सड़के कच्ची है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कई किलोमीटर जाना पड़ता है। इसके अलावा जो भूमि किसानों को दी है, जिसका उन्हें आज भी मलिाकाना हक नहीं है और जमीन के खैर व पेड़ों को बेच नहीं सकते वन अधिकार अधिनियम 2006 जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने 27 मार्च, 2002 को लागू किया है उसे ग्रामीण स्तर पर लागू नहंी किया गया है। उन्होंने इसे तुरंत लागू करने की मांग की है।
source: DivyaHimachal
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