शिमला — प्रदेश के नए विद्युत टैरिफ में उद्योगों को कुछ राहत मिल सकती है। सूत्र बताते हैं कि उद्योगपतियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को सुलझाने के साथ ये संकेत मिले हैं कि आयोग उनके लिए दरों में अधिक इजाफा नहीं करेगा। बताते हैं कि उद्योगपतियों से लिए जाने वाले सर्विस शुल्कों में कुछ हद तक बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन टैरिफ शायद ही बढ़ेगा। दूसरे वर्गों को लेकर भी अभी नए टैरिफ पर मंथन चल रहा है और 15 मार्च तक नई बिजली दरें घोषित हो सकती हैं। आयोग में इसे लेकर बैठकों के दौर चल रहे हैं। बताया जाता है कि आयोग के पास बड़ी संख्या में लोगों ने विद्युत बोर्ड द्वारा प्रस्तावित टैरिफ प्रोपोजल पर अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं, जिस पर सुनवाई की जा रही है। आयोग के अध्यक्ष खुद लोगों की आपत्तियों को सुन रहे हैं। इसमें अधिकांश आपत्तियां उद्योगपतियों द्वारा की गई हैं, जिनके सर्विस शुल्कों में बढ़ोतरी का मसौदा बोर्ड ने भेज रखा है। लोगों से आपत्तियां लेने का सिलसिला पूरा हो चुका है, जिसके लिए 15 दिन का समय दिया गया था। अब आयोग इन पर राज्य बिजली बोर्ड का पक्ष सुनेगा। बोर्ड से विभिन्न आपत्तियों पर जवाब मांगा जाएगा और पूछा जाएगा कि आखिर वह प्रस्तावित टैरिफ में बढ़ोतरी क्यों चाहता है। इस पर लोगों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर बात होगी और फिर आयोग अपना फैसला लेगा। वैसे यह तय है कि राज्य में घरेलू बिजली की दरों में इजाफा होगा, मगर उसमें सरकार सबसिडी देकर राहत प्रदान कर देगी। यह सबसिडी इस दफा कितनी दी जाएगी, यह टैरिफ आने के बाद ही तय होगा।
source: DivyaHimachal
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