बिना यात्री के बसों में भेजे जा रहे सामान का मूल्य अगर 50,000 से अधिक हो तो वैध ई-वे बिल देना भी अनिवार्य होगा, जिस पर सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल परिवहन के साधन में एचआरटीसी बस का हवाला होना जरूरी है। निगम के परिचालकों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी सामान बिना बिल के बस के भीतर न हो। त्योहारी सीजन के चलते बड़ी संख्या में लोग निगम की बसों में सामान भेज रहे हैं।
निगम प्रबंधन ने साफ किया है कि बिना जरूरी औपचारिकताओं के यदि सामान भेजता है और आबकारी विभाग की टीमें सामान जब्त कर लेती हैं तो निगम की जिम्मेवारी नहीं होगी। निगम प्रबंधन ने आय में बढ़ोतरी के लिए लगेज पाॅलिसी लागू की है। योजना लागू होने के बाद निगम की मासिक आय करीब एक करोड़ रुपये तक बढ़ गई है। ब्यूरो
निगम की बसों में सामान ले जाने के लिए परिचालकों को सामान का बिल देना होगा। 50,000 से अधिक कीमत के सामान के साथ ई-वे बिल देना अनिवार्य होगा। आबकारी विभाग अगर सामान जब्त करता है तो निगम की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। - रोहन चंद ठाकुर, प्रबंध निदेशक, एचआरटीसी
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