कानून-व्यवस्था को किया जा सके मजबूत
उन्होंने अधिकारियों को शक्तिपीठों एवं मंदिरों में लगने वाले मेलों के दौरान बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पास आरक्षित बल रखने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या, क्षेत्रफल, अपराध दर, पर्यटकों की संख्या सहित अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए पुलिस थानों की पुनः संरचना की जाएगी। उन्होंने थानों को श्रेणीबद्ध करने व पुलिस चौकियों के स्थान पर केवल पुलिस थाने ही खोलने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए ताकि कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।
विष्य की चुनौतियों पर चर्चा
संवेदनशील पदों पर तीन साल ही तैनाती मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती के लिए रोटेशन नीति बनाने के निर्देश दिए। संवेदनशील पदों पर केवल तीन वर्ष तक ही तैनाती होगी। इसके उपरांत अनिवार्य तौर पर उन्हें कूलिंग ऑफ पीरियड देने के निर्देश दिए, ताकि पुलिस के कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। चोरी, अपहरण, फिरौती जैसे मामलों की जांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बैठक में भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप पुलिस विभाग में सुधारों पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलती तकनीक के साथ-साथ अपराध के तौर-तरीकों में भी बदलाव आया है। इसी के मद्देनजर पुलिस विभाग को कार्यप्रणाली में बदलाव लाना आवश्यक है। जांच के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने के साथ ही पेशेवर दृष्टिकोण में सुधार जरूरी है। उन्होंने पुलिस विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक साफ्टवेयर उपयोग करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार पर्याप्त धन उपलब्ध करवाएगी।
ड्रग्स की समस्या की रोकथाम के लिए विशेष टीमें
पुलिसकर्मियों को आईटी का प्रशिक्षण देकर अलग पूल होगा तैयार सुक्खू ने आधुनिक प्रौद्योगिकी में पारंगत पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर उनका पूल तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे विभिन्न अभियानों में उनका प्रभावी योगदान सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक थाने में पुलिसकर्मी साइबर क्राइम से निपटने में भी सक्षम होने चाहिए। बच्चों को नशे से बचाने के लिए नई योजना मुख्यमंत्री ने शिक्षण संस्थानों के समीप नशीले पदार्थों (ड्रग्स) की समस्या की रोकथाम के लिए विशेष टीमें तैनात करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में फील्ड गतिविधियों के लिए पेट्रोल व डीजल वाहन व स्टाफ के लिए ई-वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। एसपी कार्यालय नूरपुर को सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात करने के साथ ही आधारभूत ढांचा भी सुदृढ़ किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस सुधारों पर 20 नवंबर को पुनः बैठक करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में ये रहे शामिल
बैठक में पिछली बैठक में लिए निर्णयों के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव गृह डा. अभिषेक जैन, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गृहरक्षक) राकेश अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआइडी) सतवंत अटवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अभिषेक त्रिवेदी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल) एपी सिंह उपस्थित थे।
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