16 करोड़ का मसला जाएगा सरकार के पास - Shimla Now

शिमला-नगर निगम शिमला वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए 16 करोड रुपए की वित्तीय सहायता का मामला राज्य सरकार के समक्ष उठाएगा। महापौर सत्या ठाकुर कौंडल ने अपने बजट भाषण में कहा कि निगम द्वारा बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहनों के निगम सीमा में प्रवेश करने पर ग्रीन फीस लगाने, शिमला के लिफ्ट में नवनिर्मित लिफ्ट से प्राप्त आय का 30 प्रतिशत हिस्सा शुल्क के रूप में पर्यटन निगम को जारी करने और शिमला जल प्रबंधन निगम बनने के कारण हुए वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता की मांग उठाई जाएगी। इसके अलावा शहर में ज्यादातर विकास कार्य वन भूमि होने के कारण बाधित हो रहा है। उनकों कार्यन्वित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने में काफी समय व्यतीत हो जाता है। ऐसे में निगम शहरी क्षेत्र में आने वाले वन क्षेत्र को नगर निगम शिमला में पुनः सौपने के लिए प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया है ताकि नगर निगम शिमला की परिधि में विकास कार्यों को करवाने मेें किसी तरह की अडचन न आए।

 

 

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