ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर बनी जिला पर्यावरण योजना - Shimla Now

शिमला में अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में हुई बैठक; हर माह होगी पर्यावरण समिति की मीटिंग, ठोस कचरा प्रबंधन पर भी हुई चर्चा

शिमला –जिला पर्यावरण योजना को अंतिम रूप देने के संबंध में मंगलवार को अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा उच्च न्यायालय के आदेशों के पालना के लिए सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग के कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहें। इस अवसर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्यों की योजना बना कर सभी अधिकारियों को बताया, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों को उनके कार्य के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहण करने को कहा। उन्होंने बताया कि जिला पर्यावरण समिति की बैठक हर माह की जाएगी, जिसमें एनजीटी के दिशा निर्देशानुसार सभी संबंधित विभाग अपनी-अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करेंगे। इस अवसर पर कचरा प्रबंधन योजना, प्लास्टिक प्रबंधन योजना, भवन निर्माण अपशिष्ट योजना, जल एवं वायु प्रदूषण योजना, जैव चिकित्सा अपशिष्ट योजना, हानिकारक कचरा प्रबंधन योजना, घरेलू सीवरेज प्रबंधन योजना तथा खनन गतिविधि प्रबंधन योजना पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें सभी विभागों को उनके कार्य क्षेत्रों के बारे में अवगत करवाया गया। उन्होंने बताया कि सामाजिक सहभागिता को शामिल करने के लिए जिला पर्यावरण योजना का महत्वपूर्ण महत्व है। इसे व्यक्तिगत भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से प्रत्येक विभाग एवं अधिकारी को करना चाहिए ताकि मानव गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि जिला शिमला पर्यावरण की दृष्टि से कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सुरक्षित सीमा के भीतर है। इन क्षेत्रों में अधिकारियों के साथ-साथ आम जनता को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों से सुझाव आमंत्रित किए तथा उन पर गहन विचार-विमर्श किया। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था प्रभा राजीव, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल संदीप नेगी, जिला परियोजना अधिकारी डीआरडीए, संजय भगवती, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता ललित ठाकुर एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

 

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