सरकार ने मांगी तय अवधि पर जानकारी, 760 मैगावाट का प्रोजेक्ट
शिमला – किन्नौर जिला में प्रस्तावित जांगी-थोपन-पोवारी परियोजना के लिए सतलुज जल विद्युत के साथ अगले महीने करार होगा। पिछली कैबिनेट बैठक में सरकार ने सतलुज जल विद्युत निगम को यह प्रोजेक्ट देने का निर्णय लिया था। ऊर्जा विभाग इस संबंध में अब समझौता करने की तैयारी में है। इसमें सरकार अपनी शर्तों का खाका सतलुज निगम को सौंपेगी और उनसे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की समयावधि पूछेगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि निगम इस प्रोजेक्ट को तय अवधि में पूरा करके देगा। अभी तक उस पर किसी तरह की ऐसी पाबंदी नहीं थी, लिहाजा उसे बताना होगा कि जांगी-थोपन-पोवारी परियोजना वह कब तक पूरा कर देगा। सतलुज निगम केंद्र व हिमाचल सरकार का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें प्रदेश सरकार की अलग-अलग हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी प्रोजेक्टों के हिसाब से है। निगम के पास अभी तक नाथपा झाखड़ी, रामपुर, लूहरी व धौलासिद्ध परियोजना है। इसके अलावा अब जांगी थोपन परियोजना उसे सौंपी जा रही है। उनके साथ होने वाले करार में सभी शर्तें तय होंगी और इसमें यह भी पता चल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट को सतलुज निगम कब तैयार कर देगा। निश्चित अवधि में यह प्रोजेक्ट तैयार है, तभी सरकार को भी इसमें फायदा होगा। सरकार ने तय किया है कि इस परियोजना के लिए जो हिस्सेदारी उसकी जाएगी वह लूहरी परियोजना से ही समायोजित होगी। इस मामले में भी अभी सरकार और सतलुज निगम के बीच समझौता होना है। सभी तरह की शर्तों का ज्ञापन तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए ऊर्जा निदेशालय को ऊर्जा विभाग के साथ समन्वय बनाने को कहा गया है। बता दें कि सालों से विवादित प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए कोई भी निजी कंपनी आगे नहीं आ रही है। कई दफा बिडिंग करने के बाद भी कोई कंपनी नहीं मिली। जिस कंपनी को शुरुआत में यह परियोजना दी गई थी, उसके साथ कई तरह के विवाद हुए। अब सतलुज निगम को सरकार ने यह जिम्मेदारी सौंपी है, उम्मीद की जा रही है कि वह तय अवधि में प्रोजेक्ट बनाएगी। प्रोजेक्ट की क्षमता भी 760 मेगावाट की रह गई है।
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