कांगड़ा – गांवों की विकास योजनाआें को केवल अब प्रधान व अन्य पंचायत प्रतिनिधि बंद कमरे में बैठकर तय नहीं कर सकेंगे। इन विकास योजनाआें को धरातल पर उतारने से पहले ग्रामीणों की भी राय लेना अनिवार्य होगा। गांवों में क्या-क्या विकास कार्य किए जाने हैं तथा किन जगहों पर गांव पिछड़ा है, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ग्रामीणों के पिछड़ेपन का क्या कारण है तथा इनके लिए क्या योजना लागू की जा सकती है, इसका भी सर्वे किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की सबकी योजना, सबका विकास प्लान के तहत गांवों का विकास किया जाएगा। इसी माह दो अक्तूबर को केंद्र स्तर पर इस योजना को शुरू किया गया था, जिसके तहत हिमाचल में भी ग्राम सभाआें का आयोजन कर गांवों के विकास की योजना तैयार की जा रही है। इन ग्राम सभाआें को 31 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें ग्रामीणों तथा 29 सरकारी विभागों की उपस्थिति में वर्ष 2019-20 के प्लान भी तैयार किए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत वर्ष 2014-15 से अभी तक केंद्र तथा राज्य सरकार से पंचायतों के विकास को मिले बजट को खर्च करने की जानकारी भी उपलब्ध करवानी होगी। इस अभियान के तहत होने वाली बैठकों में 29 क्षेत्रों कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योगों, खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य महत्त्वपूर्ण विभागों को भी जोड़ा गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य विकास को चलाई गई योजनाआें का पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना है। पंचायतों में प्रतिनिधि भी नियुक्त किए जाएंगे, जो कि गांवों में परिवारों के पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए भी सर्वे करेंगे। सभा में लिए जाने वाले निर्णयों को पंचायती राज विभाग के प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड़ किया जाएगा। बजट के खर्च की जानकारी न देने तथा गलत जानकारी उपलब्ध करवाने वाले पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें आरोपी पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ विभाग एफआईआर भी दर्ज करवा सकता है। उधर, जिला पंचायत पंचायत अधिकारी कांगड़ा अश्वनी शर्मा ने बताया कि पंचायतों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा सबकी योजना-सबका विकास अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत 31 दिसंबर तक ग्राम सभाआें का आयोजन किया जाएगा। इसमें ग्रामीणों की उपस्थिति में ही वर्ष 2019-20 के लिए विकासात्मक योजना तैयार की जाएगी।
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