कैबिनेट आज, प्रोमोशन के चांस

शिमला – प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी। बैठक में कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। शिक्षा विभाग द्वारा नए स्कूल खोले जाने के कुछ प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लाए जाने हैं, साथ ही एसएमसी अध्यापकों की नियुक्तियों का मामला भी इसमें मंजूरी के लिए लाया जा रहा है। इसके अलावा वन विभाग में नई भर्तियों का प्रस्ताव लाया जाना भी प्रस्तावित है। कैबिनेट की बैठक में शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के अलावा तकनीकी शिक्षा व उद्योगों से जुड़े कुछ मसले भी लाया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न विभागों में नए पदों पर भर्तियों के मामले भी लंबित हैं, जिन्हें कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरों के दौरान की गई घोषणाओं पर भी कैबिनेट में चर्चा के साथ उन्हें अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद अधिसूचनाएं जारी होनी हैं। करीब 50 से ज्यादा प्रस्ताव इस बैठक के लिए लाए जा रहे हैं, जिसके बाद सरकार सिंगल विंडो कमेटी की बैठक भी करेगी। चार दिन से सचिवालय में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी अवकाश पर थे। सोमवार को सचिवालय की रौनक लौट आएगी, जहां मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कई मंत्री रविवार शाम को ही शिमला पहुंच गए, क्योंकि कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे बुलाई गई है। बताया जाता है कि इसके बाद सीएम का शिमला से कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम है।

आईएफएस कॉडर को एसीएस की तर्ज पर तोहफा दे सकती है सरकार

शिमला – आईएएस अधिकारियों को लगातार अतिरिक्त मुख्य सचिव के पदों पर प्रोमोशन मिल रही है, परंतु आईएफएस कॉडर के अधिकारी अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं। करीब तीन महीने से उनकी फाइल सचिवालय के गलियारों में घूम रही है। कभी वन, तो कभी वित्त विभाग के हिचकोले खाने के बाद अब फाइल कैबिनेट तक पहुंच रही है। उम्मीद है कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार इन वनाधिकारियों को भी प्रोमोशन का तोहफा दे देगी। हाल ही में सरकार ने तीन आईएएस अधिकारियों को प्रोमोशन देकर अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया है। इनकी फाइल भी लंबे समय से अटकी हुई थी, जिसे अब क्लीयर कर दिया गया है। इसी तर्ज पर भारतीय वन सेवा कॉडर के अधिकारी भी प्रोमोशन चाहते हैं। वित्त विभाग ने इनकी प्रोमोशन को मंजूरी दे दी है, जिनके पास करीब एक महीने से मामला लंबित था। वन विभाग में प्रोमोशन के बाद वर्ष 1988 बैच के अधिकारियों को प्रधान मुख्य अरण्यपाल के पद पर प्रोमोट किया जाना है। यहां भी पीसीसीएफ के करीब आधा दर्जन से ज्यादा पद हो जाएंगे। पूर्व सरकार ने भी इनका गैप पूरा करने के लिए प्रोमोशन दी थी, जिस पर विवाद खड़ा हो गया था, क्योंकि दूसरे राज्यों में उपरोक्त बैच के अधिकारी कब के प्रोमोट हो चुके हैं और यहां इनकी प्रोमोशन में ठहराव आ चुका है। ऐसे में सरकार को भी जरूरी है कि इन वनाधिकारियों के प्रोमोशन में आए ठहराव को दूर करे। वन विभाग में ऐसे पद पहले भी रह चुके हैं। वर्तमान में भी करीब छह अधिकारियों को प्रोमोशन का लाभ दिया जाना है। इनसे पहले यहां पांच पीसीसीएफ हैं और कुछ लोग इसी साल में रिटायर भी हो जाएंगे। ऐसे में नए पीसीसीएफ बनाए जाने में कोई प्रशासनिक दिक्कत नहीं लगती। इस पर केवल कैबिनेट से मंजूरी मिलनी है, जिसके लिए बार-बार फाइल रुक जाती है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक होनी है और बताया जाता है कि इस बैठक में फैसला लेने के लिए मामला जीएडी को भेज दिया गया है।

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Courtsey: Divya Himachal
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