चीन से तिब्बत का मसला उठाए भारत

तिब्बती सांसदों ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंपा अनुरोध पत्र

शिमला – निर्वासित तिब्बती संसद के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने इस अवसर पर राज्यपाल को अपना पांच सूत्री अनुरोध पत्र भी प्रस्तुत किया। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल में पिछले 60 वर्षों से रह रहे निर्वासित तिब्बतियों के सहयोग एवं समन्वय के लिए राज्यपाल के माध्यम से भारत व प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल में निर्वासित तिब्बती संसद के सांसद दावा शेरिंग, जामपल तेनजिंग, ताशी धोनडुप तथा सेमतन कोइदुन शामिल थे। निर्वासित तिब्बती संसद का प्रतिनिधिमंडल देश के विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों एवं सांसदों से भेंटकर भारत में उनके निर्वासन के लिए आभार व्यक्त कर रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि तिब्बत और भारत के बीच हजारों वर्षों का मित्रता, सह-अस्तित्व और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का इतिहास रहा है। वे ऐसे पड़ोसी देश हैं, जिनके अपने समृद्ध प्राचीन और समसामायिक सभ्यताजनक संबंध रहे हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि निर्वासन के 60 सालों के दौरान धर्मगुरु दलाई लामा का निवास और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का केंद्र हिमाचल में स्थापित किया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने इस अवसर पर राज्यपाल को अपना पांच सूत्री अनुरोध पत्र भी प्रस्तुत किया। पत्र के माध्यम से उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि जब भी भारत और चीन सरकार के बीच कोई बैठक हो, तो चर्चा में तिब्बत के मसले को भी शामिल किया जाना चाहिए। धर्मगुरु दलाईलामा और चीनी सरकार के दूतों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने को समर्थन देने का रास्ता निकाला जाना चाहिए। तिब्बत के प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए चर्चा की जानी चाहिए। तिब्बत की स्वाधीनता के लिए चीन की सरकार तिब्बती जनता की जनभावनाओं को देखते हुए समुचित विचार करे। इसके साथ ही चीन को इस बात के लिए मनाया जाए कि वह तिब्बत में अत्याचारपूर्ण दस्तूर बंद करे। उन्होंने आग्रह किया कि भारतीय संसद, राज्य विधानसभाओं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा तिब्बत मसले पर प्रस्ताव पारित कर अभियान शुरू कर सहयोग करे।

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Courtsey: Divya Himachal
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