शिमला. मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य योजना बोर्ड की बैठक में आगामी वित्त वर्ष के लिए 5700 करोड़ की वार्षिक योजना स्वीकृत हुई। हालांकि, नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है, परन्तु राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक योजना की प्रक्रिया को ज़ारी रखने का निर्णय किया है। विधायकों की प्राथमिकता बैठकों तथा आम जनता द्वारा दिए सुझावों के बाद बीतेवर्ष की 5200 करोड़ की वार्षिक योजना में 9.61 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 5700 करोड़ की योजना को मंजूरी दी। इसमें सामाजिक सेवा क्षेत्र, परिवहन, कृषि आैर जल विद्युत को अतिरिक्त प्राथमिकता के साथ स्वीकृति दी गई। सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए 2213 करोड़ रुपए, परिवहन एवं संचार के लिए 1073 करोड़ व्यय करने का प्रस्ताव पेश किया गया। तीसरी प्राथमिकता के रूप में कृषि एवं संबद्ध सेवा क्षेत्र के लिए 714 करोड़ व्यय करना प्रस्तावित किया गया। जल विद्युत क्षेत्र में चौथी प्राथमिकता के रूप में 683 करोड़ व्यय करने का प्रस्ताव पेश किया...
source: Dainik Bhaskar
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