शिमला| हाईकोर्टऔर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ताओं, उप-महाधिवक्ताओं सहायक महाधिवक्ताओं के चयन पर सवालिया निशान लगाने वाली याचिका में केंद्र राज्य सरकार को नोटिस जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने दोनों सरकारों से 6 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर न्यायाधीश तरलोक सिंह की खंडपीठ ने कुछ अधिवक्ताओं की ओर से सयुंक्त रूप से दायर की गई याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए। मामले पर अगली सुनवाई 21 मार्च को निर्धारित की गई है। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रदेश में इस तरह के विधि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कोई भी चयन नीति नहीं बनाई गई है। इनके चयन के लिए तो कोई आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और ही इनके चयन के लिए किसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इनके चयन के लिए कोई विशेष योग्यता मापदंड भी नहीं बनाए गए हैं और ही इनकी नियुक्ति की संख्या के बारे में सर्वेक्षण किया जाता है। प्रार्थी वकीलों ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि राज्य सरकार को आदेश दिए जाएं कि इन विधि अधिकारियों के चयन के लिए...पूरी खबर पढ़े >>
source: Bhaskar
Post a Comment