रिकांगपिओ — आपदा प्रभावित क्षेत्र किन्नौर के पीडि़त परिवारों के केसीसी माफ किए जाने के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाई जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी किन्नौर के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में प्रदेश सरकार के विरुद्ध रोष रैली निकालने के बाद उपायुक्त किन्नौर के माध्यम से राज्य पाल हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन सौंपा। रिकांगपिओ में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन को जिला भाजपा अध्यक्ष विद्या सागर नेगी, पूर्व विधायक तेजवंत नेगी, पूर्व जिला अध्यक्ष सूरत नेगी, किन्नौर भाजयुमो अध्यक्ष हकीम नेगी सहित कई पार्टी पदाधिकारियों ने आपदा प्रभावितों के प्रति सरकार की नकारात्मक रवैया व राहत कार्यों में बरती जा रही अनियमितताओं के संदर्भ में जम कर हल्ला बोला। वक्ताओं ने कहा कि गत 16 व 17 जून को हुई बेमौसमी बर्फबारी व भारी बारिश के कारण किन्नौर के सैकड़ों परिवारों के हजारों बीघा कृषि भूमि परर लगे लाखों सेब के पौधे, बादाम, खुरमानी सहित कई नकदी फसलें जैसे राजमाश सहित मटर की फसल तबाह हो गई। इस दौरान 23 लोगों की अनमोल जान सहित हजारों मवेशियों व दस करोड़ से अधिक की निजी व सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। इस सबके बावजूद सरकार ने राहत कार्यों के नाम पर प्रभावितों के साथ बद्दा मजाक किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि आपदा के 37 दिन बाद भी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांगला, सापनी, बु्रआ, कनई, शौंग, चांसू, कामरू, बोनिंगसारिंग, थेमगारंग, बटसेरी, यूला, असरंग, नेसंग, कानम, लाबरंग, ठंगी, चांगो, शलखर, सुमरा, चुलिंग आदि कई गांव के संपर्क सड़कें अवरुद्ध पड़े हैं। इसी प्रकार किन्नौर के 25 गांव पिछले 37 दिनों से अंधेरे में डूबे पडे़ हैं। इन गांव में बिजली बहाल होने में और कितना दिन लगेगा, इसका अभी कोई पता नहीं है। नेताओं के इशारे पर राहत कार्यों में भी पीक एंड चुज की राजनीति की जा रही है। वक्ताआें ने यह भी आरोप लगाया कि कई स्थानों पर यह भी देखा जा रहा है कि स्थानीय नेताआें को फायदा पहुंचाने के लिए बिना निविधा के ही सड़कें खोलने तथा राशन व अन्य सामग्री ढोने के ठेके ऊंचे दामों पर दिए जा रहे हैं।
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