महिला मंडल की सदस्यों को नोटिस


हमीरपुर — पिछले चार दिनों से विवादित मट्टनसिद्ध ठेके के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। स्थानीय पंचायत की ही एनओसी ने इस ठेके को हटाने में बाधा पंहुचा दी है। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशों से ठेका स्थानांतरित तो हो सकता है, लेकिन पंचायत से बाहर नहीं खुलेगा, क्योंकि स्थानीय पंचायत ने यहां पर ठेका खोलने की अनुमति लिखित तौर पर दी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को भी इस ठेके के लगातार को बंद रहने से करीब दो लाख रुपए के राजस्व की मार पड़ी है। एनओसी की आड़ में विरोध में उतरी महिलाओं को नोटिस भी जारी कर दिया है। मट्टनसिद्ध में खुले शराब के ठेके को खुलने से पूर्व डूग्गा पंचायत से अनुमति ली गई थी। यह अनुमति करीब 15 वर्ष पूर्व ली गई थी, लेकिन हर वर्ष किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आने पर यह एनओसी मान्य रही और स्थानीय पंचायत को हर माह का राजस्व भी जारी होता रहा। वहीं इस वर्ष भी ठेकेदार को यह शराब का ठेका अलॉट हो गया। अचानक अप्रैल माह के अंतिम फगवाड़े में स्थानीय पंचायत का प्रस्ताव शराब के ठेके को हटाने को विभाग को मिला। जिस पर कागजी कार्रवाई होने में देरी हुई, वहीं महिलाओं ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया। आबकारी एवं कराधान विभाग का कहना है कि यदि पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र मार्च माह में मिल गया होता, तो शराब का ठेका पंचायत में कहीं भी नहीं खुल सकता था। कागजी तौर पर संबंधित ठेकेदार इस सारे मामले में निर्दोष पिस रहा है और इसी के चलते महिला मंडल की सात सदस्यों को लीगल नोटिस भी जारी हो चुका है। डुग्गा पंचायत की एनओसी में सारे ही मामले को तबदील कर दिया है। डुग्गा पंचायत प्रधान रविंद्र पटियाल ने बताया कि पंचायत को हर माह राजस्व समय पर मिलता है। स्थानीय महिलाओं व जनता की मांग पर ही ठेके को हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। जनता जो चाहेगी, पंचायत वही करेगी। आबकारी कराधान विभाग आयुक्त एससी पटियाल ने बताया कि पंचायत की एनओसी की मुताबिक ठेके को पंचायत से बाहर नहीं खोला जा सकता। पंचायत में ही और जगह ग्रामीणों को निर्धारित करनी पड़ेगी।







source: DivyaHimachal

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