शिलाई —सोलन-मिनस मार्ग में डाहर से रोनहाट की 18 किलोमीटर की सोलिंग विवादों में घिर गई है। विभाग की मिलीभगत से सड़क में कच्चा पत्थर लगाया जा रहा है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत मुख्य संसदीय सचिव से भी की, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ ग्रामीणों ने सूचना अधिनियम के तहत दस्तावेज विभाग से मांगे हैं तथा ग्रामीणों ने विभाग के विरुद्ध न्यायालय में जाने का मन बना लिया है। सोलन-मिनस मार्ग पर डाहर से रोनहाट के बीच हुई सोलिंग में ग्रामवासियों ने विभाग से जो रिकार्ड मांगा है, उसमें एक अहम खुलासा हुआ है कि सोलिंग को जो पत्थर लगना था, वह सतौन से लगना था, लेकिन निर्माणकर्ता ठेकेदार वहीं से पत्थर लगा रहा है, जबकि मौके से सतौन की दूरी 98 किलोमीटर है। विभाग पत्थर का रेट 98 किलोमीटर दूर का दे रहा है, जबकि पत्थर मौके का लग रहा है, जिससे विभाग 98 गुणे पैसा देय कर रहा है। यह खुलासा आरटीआई के रिकार्ड में हुआ है। ऐसे में विभाग की मिलीभगत शामिल है। विभाग निजी कंपनी को लाभ देने के लिए एक और अवैध खनन कर पत्थर मौके पर निकलवाकर कार्य में लगा रहा है और दूसरा पत्थर का मूल्य सतौन 98 किलोमीटर का दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने अब न्यायालय में जाने का मन बनाया है। अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग मंडल शिलाई प्रवेश खन्ना ने बताया कि उनके पास गंगटौली व सतौन का पत्थर पास है व डीपीआर की लीड चार्ट की क्वारी में जो रेट व पत्थर दिया है, यदि उस गुणवत्ता व उस जगह का पत्थर न लगाया गया तो वह जिम्मेदारी निर्माणकर्ता ठेकेदार की होगी। यदि गलत पत्थर लगाए जाएंगे तो विभाग रेट काट देगा। यदि विभाग के किसी कर्मचारी की मिलीभगत मामले में पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि ठेकेदार द्वारा अवैध खनन किया गया है तो खनन अधिनियम की पूरी कानूनी कार्रवाई के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। सोलन-मिनस मार्ग में डाहर से रोनहाट की 18 किलोमीटर की सोलिंग विवादों में घिर गई है। विभाग की मिलीभगत से सड़क में कच्चा पत्थर लगाया जा रहा है।
source: DivyaHimachal
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