सोलन के नौनिहाल कमजोर - Shimla Now

सोलन — जिला भर के साढ़े चार हजार के करीब बच्चों का वजन सामान्य से कम आंका गया है। इसके अलावा सोलन के 87 बच्चों का वजन बहुत कम पाया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत शिशु विकास योजना के चलते जिला भर के 21 हजार 142 बच्चों का वजन करवाया गया है। इसमें से 16 हजार 434 बच्चों का वजन सामान्य तथा 4621 का सामान्य से थोड़ा कम पाया गया है। बुधवार को आयोजित जिला स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता बैठक में उक्त आंकडे़ सामने आए हैं। बैठक को संबोधित करते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारियों को इस संबंध में सात दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इससे कि समय रहते बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा सकें। बैठक के दौरान जिला उपायुक्त ने झुग्गी-झोंपडि़यों में रह रहे बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने को लेकर जिला प्रशासन आदेश जारी किए हैं। साथ ही इन बच्चों को सरकार के विभिन्न विभाग के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा जिला भर के स्कूलों में डरोप आउट को समाप्त करने के लिए भी उचित कदम उठाने कहा गया है। बुधवार को उपायुक्त सभागार में आयोजित जिला स्तरीय निगारानी एवं समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त मीरा मोहंती ने शत प्रतिशत बच्चों को स्कूलों में एडमिशन करवाने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत उन असहाय एवं तलाकशुदा महिलाओं को सहायता प्रदान की जा रही है, जिनकी वार्षिक आय 18 हजार रुपए से कम तथा बच्चों की आयु 18 साल से कम हो। उन दो बच्चों को को दो हजार रुपए वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि जिला भर में 1277 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से शून्य से छह साल की आयु के बच्चों को पूरक पोषाहार, पूर्वशाला शिक्षा, टीकाकरण तथा शिशु विकास जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इस फेहरिस्त में छह माह से तीन साल तक के 20 हजार 812 बच्चों, तीन से छह साल आयु के 11 हजार 927 बच्चों, 7745 गर्भवती महिलाओं व 17 हजार 839 किशोरियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि जिला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से 2811 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिन्होंने अभी तक 13 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि अर्जित की है। 1507 स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न बैंकों से जोड़ा गया है तथा तीन करोड़ 20 लाख रुपए के ऋण इन समूहों को अभी तक स्वीकृत किए जा चुके हैं।

source: DivyaHimachal

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