मजदूरों के हक दिलाने को जंग लड़ेगी इंटक - Shimla Now

परवाणू — प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक पैकेज के तहत दी जा रही सबसीडी का गैर-कानूनी रूप से लाभ लेने वाले उद्योग जल्द ही बेनकाब होंगे। मजदूर संगठन इंटक की यूवा शाखा ने इस दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों के रिकार्ड को खंगालने का काम शुरू किया है। सरकार के निर्धारित मानकों को पूरा किए बगैर औद्योगिक पैकेज का लाभ उठा रहे उद्योगपत्तियों को यूथ इंटक अपने स्तर पर कानून की जद में लाने का प्रयास अपने अभियान के माध्यम से करेगी है। अब तक सरकार की नजरों से बची रही इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयों की पड़ताल करने के लिए यूथ इंटक के प्रदेशाध्यक्ष यशपाल ठाकुर ने संगठन के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में स्थापित हजारों उद्योगों में मजदूरों को श्रम कानूनों के तहत सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं या नहीं इससे जड़े तथ्य भी संगठन इकट्ठा करने में लगा है। इंटक प्रदेशाध्यक्ष की ओर से मजदूरों से मिल रही श्रम कानूनों की अवहेलना की जानकारी के बाद यह कदम उठाया गया है, जिसमें संगठन मजदूरों को उनके हक दिलाने को लेकर उद्योगों की वास्तविक स्थिति से सरकार को अवगत करवाएगा। यूथ इंटक के प्रदेशाध्यक्ष यशपाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पूर्व सरकार के कार्यकाल में भी इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों को सरकार के सामने लाया गया है। बावजूद इसके सरकारी खजाने का गैर-कानूनी रूप से लाभ ले रहे उद्योगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की नई सरकार के सामने उद्योगों के नियमों के खिलाफ कार्य करने संबंधी तथ्यों को रखा जाएगा। इस संबंध में दर्जनों उद्योगों की पहचान पहले ही कर ली गई है। अन्य इकाइयों की पहचान को लेकर संगठन प्रदेश के सभी उद्योगों की वास्तविक स्थित के साक्ष्यों को इकट्ठा करने में जूटा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों में 70 फीसदी हिमाचली कामगार रखने की सरकारी शर्त का सर्वाधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। ज्यादात्तर इकाइयों में हिमाचली को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके चलते हिमाचल के हजारों शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उद्योगों में उनका हक दिलाने के लिए ऐसे गैर-जिम्मेदार उद्योगों को कानून के दायरे में लाने के लिए कार्य किया जाएगा।

source: DivyaHimachal

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