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जीवन व सामान्य बीमा करने में जुटी निजी कंपनियां प्रदेश सरकार के खजाने को जमकर चूना लगा रही हैं। सरकार को इसकी खबर तक नहीं है कि प्रदेश को बीमा व स्टांप शुल्क की अदायगी ऐसी कंपनियां सालों से कर ही नहीं रही हैं। इस धंधे में करोड़ों का कारोबार कर रही इन कंपनियों ने सरकार के खजाने में कितने करोड़ों रुपये की सेंध लगाई है, ऐसा अंदेशा जताते हुए स्थाई तंत्र को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को परामर्श दिया है। नियामक महालेखा परीक्षक (कैग) की ताजा रिपोर्ट में हालांकि इस बावत
source: Jagran
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