बजट पर सरकार ने मांगी आपत्तियां - Shimla Now

शिमला — मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा सदन में पेश किए गए बजट में की गई घोषणाओं पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने काम शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक बजट प्रस्तावित है और इसे सदन से पारित होना है, जिसमें संशोधन भी हो सकते हैं, मगर पहली अप्रैल से लागू होने वाले प्रावधानों पर आबकारी विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक लोगों से 10 दिन में अपनी आपत्तियां देने के लिए कहा गया है, जिसके बाद पहली अप्रैल से वैट दरों के नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। सरकार ने प्रस्तावित बजट में हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने के दृष्टिगत यहां पर जहाज में इस्तेमाल होने वाले इंधन पर वैट की दर को कम किया है। इस दर को पांच फीसदी से कम करके एक फीसदी कर दिया गया है। यहां पर दरें घटाने का प्रावधान इसलिए किया जा रहा है, ताकि राज्य में हवाई सेवाओं को बढ़ाया जा सके। वर्तमान में प्रदेश में हवाई उड़ानें पूरी तरह से बंद पड़ चुकी हैं और कोई भी कंपनी यहां पर हवाई सेवा देने को आगे नहीं आ रही। ऐसे में सरकार ने सुविधा को बढ़ाने के लिए इंधन पर वैट की दर को कम करने का प्रस्ताव किया है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने अधिसूचना के माध्यम से लोगों से आपत्तियां देने को कहा है। उधर, एक अन्य अधिसूचना, जिसमें जूते व चप्पलों पर वैट नौ फीसदी करने का प्रावधान है, को भी पहली अप्रैल के बाद लागू किया जाएगा। इसका प्रस्ताव भी बजट में किया गया है। जूतों पर पहले 13.75 फीसदी वैट लागू होता था, जिसे घटाकर नौ फीसदी किया गया है। जूतों की क्वालिटी को लेकर इसमें काफी संशय रहता था और महंगे जूते भी कम वैट दर पर यहां पहुंचाए जाते थे। प्लास्टिक के जूतों व चप्पलों पर वैट की दर पांच फीसदी की थी, लेकिन अब सभी जूते व चप्पलों पर नौ फीसदी का वैट लागू होगा। इस पर भी विभाग ने जनता से आपत्तियां मांगी हैं। लोगों की आपत्तियां व सुझाव आने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

source: DivyaHimachal

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