दीवापली की छुट्टियां समाप्त होते ही मंगलवार से प्रशासनिक सचिवों ने कैबिनेट बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में विधानसभा का शीत सत्र धर्मशाला स्थित तपोवन में प्रस्तावित है। ऐसे में संभावना है कि 18 नवंबर की कैबिनेट बैठक में सरकार शीत सत्र की तारीख का फैसला लेगी।
प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की बहाली को बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है। भारत सरकार को इसका प्रस्ताव भी भेजा गया है। अब कार्मिक विभाग की ओर से इसके नियम तैयार किए जा रहे हैं। ट्रिब्यूनल को शिमला में कहां खोला जाए, अध्यक्ष सहित कितने सदस्य नियुक्त हों, सर्किट बेंच का प्रावधान किया जाए या नहीं, इसको लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव रखने की तैयारी है।
पूर्व सरकार के समय ट्रिब्यूनल को भंग करने के साथ ही स्टाफ को हाईकोर्ट में मर्ज कर दिया था। अब दोबारा ट्रिब्यूनल खोलने के लिए स्टाफ का बंदोबस्त कैसे किया जाए। इसको लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग में प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार कर लिए गए हैं। कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जा रहा है। स्वास्थ्य, लोकनिर्माण और राजस्व विभाग में भी भर्तियों को लेकर बैठक में फैसला होने के आसार हैं।
Post a Comment