मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को बताई हिमाचल की मांगें, हरसंभव सहायता का मिला भरोसा

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने ठान लिया है कि उज्ज्वल व समृद्ध हिमाचल के निर्माण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे। राज्य के विकास में कोई भी बाधा आड़े नहीं आए, इसके लिए सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी केंद्र सरकार का भी सहयोग ले रहे हैं। वहीं केंद्र की ओर से मुख्यमंत्री के आग्रह पर प्रदेश को हरसंभव सहायता उपलब्ध हो रही है। इन दिनों मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की तथा उनके समक्ष हिमाचल प्रदेश के विकास संबंधी मांगों को प्रमुखता से रखा। इस पर केंद्र सरकार की ओर से राज्य की हरसंभव सहायता करने का भरोसा मिला है।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने वीरवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से भेंट की। प्रधानमंत्री के नवम्बर माह में हिमाचल प्रदेश के आगमन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारम्भ किया था इसके लिए मुख्यमंत्री ने उनका धन्यवाद व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी से केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं के बारे में सार्थक चर्चा की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री से विभिन्न लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति तथा राज्य सरकार को उदार सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने हिमाचल को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से की मुलाकात 
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात की। उन्होंने लम्बित चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं के निर्माण कार्यो में तेजी लाने का मामला केन्द्रीय मंत्री के समक्ष रखा, जिसमें परमाणु-सोलन राष्ट्रीय उच्च मार्ग, नेरचैक-पंडोह, किरतपुर साहिब-नेरचैक के अतिरिक्त हाल ही में घोषित राष्ट्रीय उच्च मार्ग पिंजौर-बद्दी-नालागढ़, मटौर-शिमला एनएच-88, पठानकोट-मण्डी एनएच-20 शामिल हैं। उन्होंने सभी राष्ट्रीय उच्च मार्गों की मुरम्मत व जीर्णोद्धार का मामला भी उठाया।

केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाया रज्जू मार्ग परियोजनाओं का विषय
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश में रज्जू मार्ग परियोजनाओं को लागू करने के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन करने का आग्रह किया। उन्होंने सरकारी, निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के अन्तर्गत बस अड्डे निर्माण कार्यांे की स्वीकृति को शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया और कहा कि मनाली, हमीरपुर तथा बद्दी में चिन्हित स्थानों का दौरा कर मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। उन्होंने मंत्री को अवगत करवाया कि ड्राविंग और शोध संस्थान का कार्य भी लगभग पूर्ण होने वाला है और इसके लिए शेष राशि का आवंटन शीघ्र करने का आग्रह किया ताकि इसका का कार्य शीर्घ पूर्ण किया जा सके।

तांदी-संसारी नाला राज्य मार्ग को नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने का आग्रह
मुख्यमंत्री ने तांदी-संसारी नाला राज्य मार्ग को नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने का आग्रह किया और समदो-काजा-ग्रमफू सड़क को सीमा सड़क संगठन से राज्य लोक निर्माण विभाग को देने का आग्रह किया। उन्होंने क्यारलीघाट-शिमला बाईपास के रख-रखाव व अन्य कार्यों के लिए धनराशि की मांग की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से स्वारघाट-नेरचैक के हिस्से को स्तरोन्नत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से निधि उपलब्ध करवाने, इसके अतिरिक्त कुल्लू-मनाली एनएच-21 के लिए 7.50 करोड़ रुपये देने का आग्रह किया।
केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने अधिकारियों को लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए और राष्ट्रीय उच्च मार्ग परमाणु-सोलन की फोरलेनिंग का कार्य आगामी मार्च तक पूरा करने को कहा। उन्होेंने शिमला-ढली बाईपास के कार्य को पुनः आरंभ करने के मामले को एक सप्ताह के भीतर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने मटौर-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 के फोरलेनिंग का कार्य स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार द्वारा विचार विर्मश कर इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय से केन्द्र को अवगत करवाए ताकि यह मामला शीघ्र सुलझाया जा सके। उन्होंने शिमला में सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग के मंत्रालय का ”पे एंड अकाउंट“ का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग को भी स्वीकृत दी। उन्होंने समदो-काजा-ग्रमफू सड़क को राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपने की मांग को भी स्वीकृति दी।

जिला मंडी में हवाई अड्डा निर्माण के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी
केंद्र सरकार ने मंडी जिला में हवाई अड्डा निर्माण के लिए स्वीकृित प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने बुधवार को केन्द्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन, आवास एवं शहरी मामले श्री हरदीप सिंह पुरी जी से नई दिल्ली में भेंट के बाद यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिले में बनने जा रहे हवाई अड्डे का निर्माण राज्य सरकार और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण संयुक्त रूप से करेंगे। इसके लिए प्राधिकरण एक सप्ताह में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा जबकि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाएगी। उन्होंने राज्य में हवाई अड्डों के विस्तारीकरण पर चर्चा करते हुए गगल में ए320 और शिमला व भुंतर में एटीआर74 में हवाई जहाज उतारने की संभावनाओं का पता लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने मौजूदा हवाई अड्डों के रनवे के विस्तार के लिए भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी बल्कि राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हवाई एम्बुलैंस सेवाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिसमें वर्तमान शर्तों के कारण बाधा आ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक और विपरीत मौसम परिस्थितियों के चलते पर्यटकों के बचाव कार्य के लिए यह आवश्यक है। केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया और दीर्घकालिक योजना तैयार करने की उनके सुझाव से सहमती जताई। मुख्य सचिव डाॅ. श्रीकांत बाल्दी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी से भेंट की
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी से भेंट कर फोस्टर केयर एंड स्पोंसरशिप फण्ड की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये प्रति जिला प्रतिवर्ष करने का अनुरोध किया। उन्होंने बाल संरक्षण सेवाएं योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बाल केन्द्र संस्था में चार सुरक्षा कर्मी नियुक्त करने का और इनके वेतन के लिए बजट प्रदान करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने स्मृति ईरानी से आग्रह किया कि नए मापदण्डों में आईसीडीएस के अन्तर्गत 428 पदों पर तैनात कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की अदायगी में छूट दी जाए और इसे पहले की तरह केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा 90ः10 अनुपात में की जाए। केन्द्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में चल रही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी हासिल की और प्रदेश की उपलब्धियों को सराहा। उन्होंने इस दौरान पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, युवतियों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और बाल सुरक्षा सेवाओं की समीक्षा की।


courtesy: CMO Himachal Pradesh

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