नए एनएच पर प्रेजेंटेशन दे हिमाचल - Shimla Now

नेशनल हाई-वे पर अब तेज होगी कार्रवाई, केंद्रीय मंत्रालय से जारी हुए निर्देश

शिमला – केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए घोषित नए राष्ट्रीय उच्च मार्गों (नेशनल हाई-वे) पर कार्रवाई शुरू हो गई है। एक साल से ठंडे बस्ते में पड़े इस मामले में अब तेजी आने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के महानिदेशक ने हिमाचल के अधिकारियों को इन एनएच पर प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा है। उन्हें दिल्ली कब जाना है, इसकी सूचना लिखित में एक-दो दिन में पहुंच जाएगी। बता दें कि नए घोषित 69 नेशनल हाई-वे के प्रस्तावों में से 58 एनएच की अलाइनमेंट रिपोर्ट हिमाचल ने केंद्रीय मंत्रालय को सौंप दी हैं। चरणबद्ध ढंग से यह अलाइनमेंट रिपोर्ट वहां भेजी गई है। करीब एक साल से इस मामले में आगे कुछ नहीं हो पाया था, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में अब भूतल परिवहन मंत्रालय के महानिदेशक ने प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया है, जिससे उम्मीद जगी है कि हिमाचल में एनएच का काम सिरे चढ़ेगा। हालांकि इसमें भी अभी खासा वक्त लगेगा। अलाइनमेंट रिपोर्ट के बाद इन मार्गों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट जाएगी और उसके चैक करने के बाद मंत्रालय देखेगा कि कौन-कौन सी सड़कें फिजीबल हैं। इनकी फिजिबिलिटी देखने के बाद तय होगा कि यहां कितने एनएच नए तैयार किए जा सकते हैं। इसमें छोटे-छोटे मार्ग जोड़कर लंबे मार्गों के निर्माण पर अधिक जोर दिया जाएगा, जो एनएच की नीति है।

केंद्र की पॉलिसी बदलने से हुई देरी

यहां नए एनएच के मामले में एक साल तक कोई कार्रवाई नहीं होने की बड़ी वजह केंद्र सरकार की नीति में परिवर्तन है। केंद्र सरकार नए नेशनल हाई-वे के लिए नई पॉलिसी बना रही है, जो कि अभी तक नहीं बन पाई है। इस वजह से यहां से प्रस्ताव नहीं लिए जा रहे थे, लेकिन अब प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया है। मंत्रालय के महानिदेशक ने कहा है कि पॉलिसी के साथ यहां के प्रस्ताव देखे जाएंगे और जब पॉलिसी बनेगी, तो देखेंगे उसमें यह मार्ग फिट बैठते हैं या नहीं। यानी अभी भी इसमें बड़ा पेंच है।

जटिल औपचारिकताओं में फंस गए नए हाई-वे

यहां विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 69 एनएच की घोषणा की थी और अब दो साल होने को हैं, इनकी जटिल औपचारिकताओं में हिमाचल फंस गया है। इन एनएच के लिए अभी भूमि अधिग्रहण का मामला भी पेचिदा है, क्योंकि जमीन के रेट बढ़ चुके हैं और भूमि अधिग्रहण की लागत निर्माण की लागत से कहीं अधिक पड़ रही है। इस कारण भी केंद्र सरकार नए नेशनल हाई-वे को लेकर चुप बैठी है। नेशनल हाई-वे अथॉरिटी का कहना है कि जमीन की लागत ज्यादा आने से प्रोजेक्ट वायबल नहीं हो पा रहे हैं।

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Courtsey: Divya Himachal