निवेश प्रस्तावों पर दो दिन में 118 की मंजूरी - Shimla Now

मुख्य सचिव की जिलाधीशों को ताकीद; जहां देरी हुई, वहां कार्रवाई करेगी सरकार

शिमला –निवेश के प्रस्तावों पर जिन कंपनियों के साथ एमओयू हुए हैं, उनको जमीन की खरीद में धारा 118 की मंजूरी में दो दिन लगेंगे। ऐसी ताकीद मुख्य सचिव ने अधिकारियों को की है। जिलाधीशों को कहा गया है कि वे उन्हें आने वाले मामलों को तुरंत सचिवालय को भेजें और सभी तरह की औपचारिकताओं को  पूरा करें। यहां सचिवालय के स्तर पर जहां राजस्व विभाग औपचारिकताआें को देखेगा वहीं मुख्य सचिव कार्यालय और सीएम ऑफिस को भी फाइल पहुंच जाएगी। शुक्रवार को मुख्य सचिव ने जिलाधीशों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि जो निवेशक यहां पर पैसा लगाने को तैयार हैं, वे केवल सरकार से मंजूरी चाहते हैं, उन्हें मंजूरियां देने में आखिर देरी क्यों हो। यह काम दो दिन में निपट जाए तो निवेशक खुश होंगे और इससे उद्योग जगत में अच्छा मैसेज भी जाएगा। उन्होंने जिलाधीशों को कहा है कि जमीन के मामलों में किस तरह से बेवजह की औपचारिकता में न फंसाया जाए। यदि इसका गलत मैसेज जाता है, तो हिमाचल को इसका नुकसान होगा, इसलिए धारा 118 के तहत मंजूरी सबसे अहम है। बता दें कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और चाहती है कि निवेश लाने के लिए की गई मेहनत रंग लाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। अगले महीने सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रही है जिसमें धरातल पर आने वाले निवेश के बारे में पता चलेगा। हिमाचल में इस समय निवेश को धरातल पर उतारने की कशमकश चल रही है जिसमें जमीन के लिए धारा 118 की मंजूरी सबसे अहम है। इसे समय पर सरकार प्रदान करे तो यहां पर निवेशकों को दिक्कत नहीं होगी। निवेश पैसा लगाने के बाद यही चाहता है कि उसे आसानी से जमीन मिले परंतु धारा 118 के नियमों की उल्लंघना न हो यह भी जरूरी है।

हिमाचल को बेचने का आरोप लगा रहा विपक्ष

धारा 118 के तहत हिमाचल को बेचने का आरोप विपक्ष लगाने लगा है और आने वाले विधानसभा के विंटर सेशन में इसे लेकर खूब नोंकझोंक होनी भी तय मानी जा रही है। यहां पर विपक्ष निवेश को लेकर जवाब मांगेगा और सरकार भी उसे माकूल जवाब देने के लिए तैयार है।

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Courtsey: Divya Himachal