परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू न होने पर सरकार ने प्रबंधनों को फिर भेजा रिमाइंडर, देरी का कारण पूछा
शिमला —ऊर्जा राज्य हिमाचल में पिछले 19 वर्षों से 737 नई बिजली परियोजनाएं फंस चुकी हैं। ये ऐसी परियोजनाएं हैं, जो वर्ष 2000 में अलाट हुई थीं, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किए गए। निर्माण कार्य में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने वाली 737 बिजली परियोजनाओं को प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से रिमाइंडर भेजा है। इन प्रोजेक्ट्स की क्षमता 5030 मेगावाट है। पांच से लेकर छह सौ मेगावाट तक की क्षमता वाले इन प्रोजेक्ट्स निर्माण कार्य में देरी का जवाब भी सरकार ने मांगा है। सरकार ने इन परियोजना प्रबंधनों से एक महीने के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। सरकार ने यह भी पूछा है कि प्रोजेक्ट निर्माण कार्य कब से शुरू होना है और औपचारिकताओं के लिए कितना समय लगेगा। ऐसे में परियोजना प्रबंधन की ओर से जवाब न मिलने और कार्य शुरू न करने की स्थिति में सरकार एग्रीमेंट भी रद्द कर देगी और अपफ्रंट प्रीमियम भी वापस नहीं किया जाएगा। यहां तक कि पूर्व में अलॉटेड चार ऐसी परियोजनाएं हैं, जिसका अपफं्रट प्रीमियम 300 करोड़ सरकार के पास आ चुकी है, लेकिन कंपनियों ने परियोजना निर्माण कार्य ही छोड़ दिए। पिछले साल प्रदेश में बिजली कम उत्पादन होने पर भी सरकार को 70 करोड़ का लाभ हुआ है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले यदि उत्पादन न होने से 160 करोड़ का घाटा भी हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने कई छूट भी दी है। बावजूद इसके अभी तक निवेशक रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हैं एक माह के भीतर सरकार के समक्ष निजी बिजली परियोजना प्रबंधन जवाब देंगे।
ट्रांसमिशन को एडीबी से मांगे 105 करोड़
प्रदेश में बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं है। जयराम सरकार ने एडीबी से 105 करोड़ मांगे हैं। इसके साथ ही ट्रांसमिशन लाइन बिछ जाने से बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए किसी तरह की चिंता नहीं रहेगी। पावर प्रोजेक्ट स्थापित होने के बाद निवेशक बिना किसी देरी के उसे ग्रिड से कनेक्ट कर सकेंगे।
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Courtsey: Divya Himachal
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