शिलाई में आईपीएच विभाग का डिवीजन

सीएम की घोषणा, रोनहाट में वाटर सप्लाई का उपमंडल कार्यालय

शिलाई (नाहन ) – मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र के पहले दौरे के दौरान मंगलवार को साढ़े तीन करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। शिलाई की जनसभा में जयराम ठाकु ने शिलाई में आईपीएच मंडल तथा रोनहाट में आईपीएच के उपमंडल की घोषणा की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने दुगाना गांव में कांडो दुगाना गांव के लिए निर्मित 1.30 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजना का उद्घाटन किया। योजना का शिलान्यास वर्ष 2008 में तत्त्कालीन भाजपा सरकार ने किया था। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिलाई को नागरिक अस्पताल स्तरोन्नत्त करने की घोषणा की। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोनहाट को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिलाई क्षेत्र में पेयजल की कमी से निपटने के लिए क्षेत्र की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं पर 26 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के निर्माण व रखरखाव के लिए 1.60 करोड़ रुपए, शिलाई में हेलिपेड का निर्माण, शिलाई में मुद्रिका बस सेवा तथा अटल आदर्श विद्यालय की घोषणा के अलावा रोनहाट में कालेज भवन के निर्माण के लिए अगले वित्त वर्ष में दो करोड़ रुपए जारी करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय शिलाई के भवन को एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इससे पूर्व राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा क्षेत्र की दर्जनों मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस अवसर पर शिलाई भाजपा मंडल अध्यक्ष सूरत सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री का मंच पर स्वागत किया। समारोह में राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी, भाजपा के राज्य महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर, एससी/एसटी निगम के पूर्व उपाध्यक्ष बलबीर चौहान, मुख्यमंत्री के ओएसडी शिशु धर्मा आदि गणमान्य उपस्थित रहे।

गिरिपार को बनाएं जनजातीय क्षेत्र

पच्छाद के विधायक सुरेश कश्यप, सांसद वीरेंद्र कश्यप ने गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिए जाने के मामले में मुख्यमंत्री से पुनः इस मांग को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हाटी समुदाय की अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का मामला केंद्र सरकार से उठाया है।

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Courtsey: Divya Himachal
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