ट्राइबल को ज्यादा बजट मांगेगी सरकार

बॉर्डर एरिया के लिए चाहिए पैसा, डिमांड पर केंद्र जारी करता है मदद

शिमला – हिमाचल प्रदेश की जनजातीय क्षेत्रों में सीमाओं के साथ लगते क्षेत्रों के विकास को प्रदेश सरकार को और धन चाहिए। प्रदेश सरकार की नजर केंद्र से इन एरिया के लिए अतिरिक्त बजट पर टिकी है, जिसके लिए जल्दी ही राज्य सरकार डिमांड भेजेगी। प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के लिए बजट देती है, लेकिन केंद्र सरकार सीमाई क्षेत्रों के लिए अलग से पैसा मुहैया करवाती है, ताकि उन एरिया का विकास हो। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार को पिछले साल भी मांगने पर अतिरिक्त पैसा केंद्र से मिला था। तब राज्य सरकार ने और पैसे की डिमांड भेजी थी, जिस पर 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि साल के आखिरी महीनों में केंद्र सरकार ने जारी की। इस दफा भी ऐसा ही किया जाएगा। बताया जाता है कि कई दूसरे राज्य ऐसे होते हैं, जो कि जनजातीय विकास पर उतना पैसा खर्च नहीं करते और केंद्र सरकार के पास उनका बजट शेष रह जाता है। ऐसे में उन राज्यों का पैसा केंद्र सरकार दूसरे राज्यों को दे देती है , लेकिन इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से मांग होनी जरूरी है। यहां जनजातीय विकास विभाग ने तय किया है कि वह जल्दी ही केंद्र सरकार से अतिरिक्त बजट की मांग रखेगा जिसके लिए संबंधित विभाग के मंत्री से भी बातचीत की जाएगी। अधिकारियों से भी चर्चा की जा रही है। इस साल भी करीब 30 करोड़ रुपए की राशि सीमाई क्षेत्रों के विकास के लिए मिली है जिससे काम किए जा रहे हैं।

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Courtsey: Divya Himachal
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