Friday, October 26, 2018

ग्रामीण सड़कों को 844 करोड़ का बड़ा पैकेज

केंद्र ने दी सैद्धांतिक मंजूरी, 219 मार्ग और नौ पुलों के निर्माण का रास्ता खुला

शिमला – हिमाचल की ग्रामीण सड़कों को 844 करोड़ का बड़ा पैकेज मिलेगा। इससे 219 सड़कों और नौ पुलों के निर्माण का रास्ता खुल जाएगा। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं पर अपनी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। जयराम सरकार ने पीएमजीएसवाई के तहत प्रदेश के मार्गों और पुलों की 228 डीपीआर केंद्र को भेजी है। केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता में पांच राज्यों की आयोजित इम्पावर कमेटी ने हिमाचल के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। हालांकि दो सड़कों की डीपीआर पर ऑव्जरवेशन लगाई गई हैं। बावजूद इसके केंद्र ने 844 करोड़ के सेल्फ पर अपनी सहमति दे दी है। जाहिर है कि वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देश भर में बंद हो जाएगी। इस कारण हिमाचल की ग्रामीण सड़कों के लिए मोदी सरकार से यह आखिरी सौगात साबित हो सकती है। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने वाली पीएमजीएसवाई के कारण हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। राज्य सरकार हर साल ग्रामीण सड़कों के लिए औसतन छह से सात करोड़ का पैकेज केंद्र से झटकती रही है। गाइडलाइंस के तहत पीएमजीएसवाई 31 मार्च, 2019 को समाप्त होनी थी। बावजूद इसके हिमाचल सहित कई प्रदेशों में भूमि चयन और दूसरे तकनीकी कारणों के चलते लाखों की आबादी वाले क्षेत्र सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमजीएसवाई की समयावधि दो साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक कर दी है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि सभी खामियों को दूर करते हुए डीपीआर की अंतिम खेप केंद्र को भेजी जाए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने निर्देशों में स्पष्ट कहा था कि इस समयावधि के बाद पीएमजीएसवाई की कोई भी डीपीआर विचाराधीन नहीं होगी। बता दें कि सितंबर में राज्य सरकार ने पीएमजीएसवाई के तहत केंद्र से पैकेज लेने के लिए सेल्फ तैयार की थी। इस आधार पर 10 अक्तूबर को प्री इम्पावर कमेटी की बैठक में डीपीआर रखी गई थी। इसी कड़ी में 24 अक्तूबर, बुधवार को दिल्ली में पीएमजीएसवाई की डीपीआर पर मंथन के बाद फैसला लिया गया है।

साकार होगा रोड का ख्वाब

प्रदेश के 433 आबादी वाले क्षेत्र अब भी सड़क से वंचित हैं। जमीनी विवादों और फोरेस्ट क्लीयरेंस की अड़चनों के कारण इनकी डीपीआर लटक गई हैं। लिहाजा पीएमजीएसवाई के दो साल बाद बंद होने से इन क्षेत्रों के सड़क से जुड़ने का सपना साकार नहीं हो पाएगा।

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Courtsey: Divya Himachal
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