सुनील को परीक्षा नियंत्रक का भी कार्यभार
हमीरपुर – हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में परीक्षा नियंत्रक के तौर पर सुनील वर्मा को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। सुनील वर्मा हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में सचिव पद पर तैनात हैं। उन्हें तीन दिन हमीरपुर में बैठने के आदेश जारी हुए हैं। मंगलवार को उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। इसकी पुष्टि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा. विक्रम महाजन ने की है।
सुरेंद्र भाजपा अनुसूचित मोर्चा के महामंत्री
शिमला – प्रदेश भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष सूरत नेगी ने सुरेंद्र कपूर (बैजनाथ) को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया है। सूरत नेगी ने कहा कि पूर्व में यह दायित्व अक्षय भरमौरी के पास था, जो अब विस्तारक का कार्य कर रहे हैं। इसलिए उनके स्थान पर सुरेंद्र कपूर को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है। सुरेंद्र कपूर इससे पूर्व पालमपुर जिला के जिलाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे थे। अब उनकी जगह ललित कपूर को नियुक्त किया गया है। सूरत नेगी ने कहा कि जिला बिलासपुर के अध्यक्ष लाल सिंह के अस्वस्थ रहने के कारण उनके स्थान पर प्रताप राव (घुमारवीं) को बिलासपुर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
रमाकांत शर्मा प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन
शिमला – हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता रमाकांत शर्मा को हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल का चेयरमैन चुना गया है। बिलासपुर जिला से संबंधित नरेंद्र ठाकुर को वाइस चेयरमैन चुना गया है और देशराज ठाकुर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए सदस्य के रूप में चुना गया है। हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में मंगलवार को चयनित 15 सदस्यों की सर्वसम्मति से इन पदाधिकारियों को चुना गया। ज्ञात रहे कि हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के 15 सदस्यों के लिए चुनाव 28 मार्च को हुए थे। बार काउंसिल के लिए 15 सदस्यों के चुनाव के लिए प्रदेश भर के 4977 वकीलों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन चुनावों में राज्य भर से 50 वकील अपना भाग्य आजमा रहे थे, जिनमें से 15 सदस्य चुने गए। चुने गए बार काउंसिल के 15 सदस्यों के अलावा प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता भी बार काउंसिल के पदेन सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्यों में से हिमाचल बार काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए चुना जाता है। बार काउंसिल के सदस्यों में से विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है, जिनका कार्य प्रदेश के अधिवक्ताओं के पंजीकरण, अधिवक्ता कल्याण फंड एवं उनके व्यासायिक व्यवहार बारे दर्ज की गई शिकायतों बारे निर्णय लिया जाता है। बार काउंसिल के सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय को सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष ही चुनौती दी जा सकती है और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने का प्रावधान है।
हिमाचल पुलिस को स्पेशल ज्यूरी अवार्ड
शिमला – हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 लागू करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) द्वारा सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी (रेगुलेशन) एक्ट-2005 को लागू करने के संबंध में अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिस के लिए एफआईसीसीआई द्वारा सभी राज्यों से नोमिनेशन मांगी गई थी। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा भी आवेदन किया गया था। इसके बाद एफआईसीसीआई की ज्यूरी ने हिमाचल प्रदेश पुलिस को स्पेशल ज्यूरी अवार्ड के लिए चुना। दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के नियंत्रण प्राधिकारी अनुराग गर्ग, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, हिमाचल प्रदेश को स्पेशल ज्यूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे नियंत्रण प्राधिकारी की ओर से डा. खुशहाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) ने प्राप्त किया, जिन्हें पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश द्वारा इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये नियुक्त किया गया था। वर्ष 2011 से अभी तक कुल 299 सुरक्षा एजेंसियों को प्रदेश में निजी सुरक्षा ऐजेंसियों को चलाने हेतु लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।
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Courtsey: Divya Himachal
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