शिमला —राज्य सरकार खुद शिमला में खतरनाक पेड़ों का जायजा लेगी। सरकार ने जो तीन मंत्रियों की केबिनेट सब कमेटी बनाई है, वे फील्ड में जाकर पेड़ों की स्थिति का पता लगाकर उस पर अपना अंतिम फैसला सुनाएंगी कि पेड़ खतरनाक है या नहीं। कैबिनेट सब कमेटी के तीनों मंत्री वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा और आबकारी व कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी शिमला में खतरनाक पेड़ों की स्थिति का जायजा लेने के लिए स्पॉट विजिट करेंगे, जिसको देखने के बाद वह पेड़ों को काटने की मंजूरी प्रदान करेंगे। यहां बता दें कि नगर निगम शिमला को शहर में लोगों से 270 खतरनाक पेड़ों को हटाने के आवेदन मिले हैं जिस पर ट्री अथारिटी ने सभी मामलों को सरकार के विचाराधीन रखा। नौ महीने का समय होने जा रहा है ट्री अथारिटी की तीन बैठकों के खतरनाक पेड़ों के 270 मामले सरकार के विचाराधीन हैं, जिनके इंतजार में लोग डर के साए में जी रहे हैं और सरकार से जवाब मिलने के इंतजार में हैं। इन्हीं खतरनाक पेड़ों के मामलों को लेकर गुरुवार को विधानसभा में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तीनों मंत्री, निगम आयुक्त अमरजीत सिंह, डीएफओ शिमला इंद्रजीत सिंह शामिल थे और मामलों पर चर्चा तो हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया जा सका। बैठक को सोमवार तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन जानकारी मिली है कि मंत्री पहले खुद स्पॉट विजिट करके शहर में खतरनाक पेड़ों की स्थिति बताएंगे और उन्हें हटाने के आदेश जारी करेंगे। इस प्रकार लोगों को थोड़ी राहत मिली है कि उन्हें जल्द खतरनाक पेड़ों से राहत मिल सकती है। यहां यह बताना भी जरूरी है कि मुख्यमंत्री शहर के पेड़ों को लेकर काफी गंभीर हैं और इसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तभी तो पेड़ों को काटने के लिए उन्हें कैबिनेट सब कमेटी का गठन करना पड़ा जो पूरी जांच पड़ताल के बाद अपना अंतिम फैसला लेगी। शिमला के जंगलों के प्रति गंभीरता दिखाते हुए सरकार ने निगम से वन, वन विभाग को दे दिए थे यह सोचकर की उनके हाथों शहर के जंगल मजफूज रहेंगे, लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद शहर के आधे वनों को निगम को लौटा दिया। ट्री अथारिटी को जो 270 खतरनाक पेड़ों को हटाने के आवेदन मिले हैं कैबिनेट सब कमेटी उन पेड़ों की प्रवृत्ति को परखेगी।
source: DivyaHimachal
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