बरमाणा — एसीसी के कर्मचारियों ने भी कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी अब आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, जबकि जब तक उनके मुद्दों पर वार्ता नहीं होती और समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इंटक से संबंधित बरमाणा गागल सीमेंट वर्कर यूनियन पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है। यूनियन ने कंपनी से कल्याणार्थ काटे फंड की बैलेंस शीट मांगी है, जो उन्हें नहीं दी जा रही। दैनिक भोगी, मासिक भोगी की पदोन्नति को कोई नीति नहीं बनी है। उनका कहना है कि कंपनी सहयोग नहीं कर रही है तो हम क्यों करें। अब कर्मचारी ओवर टाइम नहीं करेंगे। कर्मचारियों ने कंपनी का बहिष्कार करते हुए किसी भी तरह के कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। यूनियन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता बुलाते हुए कंपनी और सरकार पर हमला बोला है। प्रधान मस्तराम, नंदलाल, कर्म सिंह की मौजूदगी में महासचिव एसपी कौशल ने कहा कि पिछले 30 सालों से वह सीमेंट वेज बोर्ड के गठन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस बारे न्यायालय में भी याचिका दायर की गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र में बनी कमेटी ने भी सिफारिश की थी, लेकिन कंपनियों ने कर्मचारियों का महज शोषण किया। अभी भी वेतन भत्ते आदि बढ़ाने के लिए सैटलमेंट बाइडिंग होती है। इसमें नेता और कंपनी प्रबंधन आपसी तालमेल से कर्मचारियों के हित के लिए नहीं सोचते। उन्होंने कहा कि बहु-उद्देश्यीय कंपनियों की नीतियां कर्मचारियों के शोषण के लिए बनाई गई हैं। सीमेंट कंपनी के कर्मचारियों का वेतन चपरासी से भी कम है। उन्होंने कहा कि सेटलमेंट की नीति से सिर्फ कर्मचारियों का नुकसान हुआ है। सदन तक इसकी आवाज उठाई गई, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। उन्होंने खुशी जाहिर की है कि इस पर हिमाचल सरकार ने पहल की है। सरकार ने श्रम आयुक्त को पत्र लिखते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब उन्हें उम्मीद है कि हिमाचल सरकार सीमेंट वेज बोर्ड के गठन के लिए अहम भूमिका निभाएगी।
source: DivyaHimachal
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