पांवटा साहिब — प्राथमिक शिक्षक संघ पीटीएफ सिरमौर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तथा उनके मंत्रिमंडल के उस निर्णय का स्वागत किया है, जिसमें प्रदेश में भविष्य में की जाने वाली शिक्षकों की भर्ती को पदोन्नति एवं भती नियमों के आधार पर करने का निश्च किया गया है। इस संदर्भ में संघ ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को ज्ञापन प्रेषित करके जहां उनका इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया है, वहीं संघ की मांगों से उन्हें अवगत करवाकर शीघ्र समाधान की मांग की है। जारी प्रेस बयान में पीटीएफ के जिला प्रवक्ता विजय कंवर ने बताया कि प्रदेश मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में सरकार से आग्रह किया है कि पीटीएफ की मुख्य मांगों पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को शीघ्र पूर्ण रूप से लागू करने, जेबीटी शिक्षकों का न्यूनतम वेतन नियुक्ति के समय से ही 10300 रुपए करना जो पंजाब में निर्धारित है। 4-9-14 के टाइम स्केल को शीघ्र जारी करने तथा 4200 ग्रेड-पे के लिए आधार वर्ष पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के लागूकरण वर्ष को भी माना जाए, ताकि कनिष्ठ तथा वरिष्ठ अध्यापकों के बीच वेतन विसंगति पैदा न हो। पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एचआरए मूल वेतन का दस फीसदी करने, जेबीटी को नियुक्त होने की तिथि से मूल वेतनमान 10300 रुपए पर आने के लिए दो वर्ष की सेवा शर्त हटाना, प्राथमिक सहायक अध्यापक पैट तथा ग्रामीण विद्या उपासक ईवीएस को नियमित करना आदि मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग संघ द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश स्तर पर सहायक शिक्षा निदेशक, जिला स्तर पर सहायक शिक्षा उपनिदेशक तथा खंड स्तर पर सहायक खंड शिक्षा अधिकारी के पद सृजित किए जाएं, जिनकी नियुक्ति कमीशन या पदोन्नत्ति के आधार पर जेबीटी शिक्षकों में से ही की जाए। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में जेबीटी से टीजीटी व मुख्य शिक्षक तथा केंद्रीय मुख्य शिक्षकों के पदों पर पदोन्नत्ति सूची नियमानुसार जारी की जाए। सभी चतुर्थ श्रेणी, अंशकालीन जलवाहकों को छह वर्ष के सेवाकाल के बाद दैनिक वेतनभोगी तथा आठ वर्ष के बाद नियमित किया जाए। प्रशिक्षित बेरोजगार जेबीटी को शीघ्र नौकरी देने तथा जेबीटी की नियुक्ति के तीन वर्ष बाद अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर सेवा सुनिश्चित की जाए।
source: DivyaHimachal
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