शिमला—हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में उपदान दरों पर दालों और खाद्य तेल का प्रावधान करने की मांग की है। खाद्य सुरक्षा बिल पर बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित खाद्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जीएस बाली ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अपने संसाधनों से पहले ही तीन दालें, खाद्य तेल और आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध करवा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 4737 उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क से प्रदेश की शत-प्रतिशत आबादी का लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश की सौ फीसदी आबादी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत शामिल किया जाए, जबकि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र की 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र की 50 प्रतिशत जनसंख्या को इसके अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर्याप्त खाद्यान्नों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इस विधेयक के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिमाह पांच किलोग्राम खाद्यान्न के प्रस्ताव के बदले सात किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाए। श्री बाली ने विधेयक में प्रस्तावित 15 किलोग्राम चावल और 20 किलोग्राम गेहूं के बदले 25 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम गेहूं उपलब्ध करवाए जाएं। जीएस बाली ने भारतीय खाद्य निगम और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के खाद्यान्न भंडारणों की क्षमता बढ़ाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने भारत सरकार से गर्भवती महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए का मातृत्व लाभ देने व किशोरियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए फोर्टीफाइड आटा व आयरनयुक्त डाइट देने का आग्रह किया। उन्होंने ‘एंड-टू-एंड’ कम्प्यूटरीकरण परियोजना के लिए 19.42 करोड़, ई-पीडीएस सीसीटीवी कैमरों की स्थापना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जीपीएस प्रणाली के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता की मांग की।
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