नई टेक्नोलॉजी से तैयार होंगे क्लासरूम

2200 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज के लिए सरकार ने शिक्षा विभाग को दिए आदेश

शिमला-हिमाचल प्रदेश के 2200 सरकारी स्कूलों में नई टेक्नोलॉजी के साथ क्लासरूम तैयार होंगे। प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि स्मार्ट कक्षाएं सरकारी स्कूल में उपलब्ध करवाई जाएं। खास बात यह है कि अब लगभग 2200 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बिना स्मार्ट क्लास रूम से छात्रों को नहीं पढ़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट क्लासरूम के लिए जो बजट जारी किया है, उसे जल्द खर्च किया जाए। वहीं स्मार्ट क्लासरूम के लिए जो बजट जारी किया गया है, उसे किसी एक कंपनी को सौंपा जाए। जानकारी मिली है कि सरकार ने मार्च तक का समय आईसीटी लैब बनाने के लिए दिया है। वहीं सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम यानी नई टेक्नोलॉजी के साथ छात्रों को पढ़ाया जाए, ताकि दसवीं से जमा दो तक के छात्रों को टेक्नोलॉजी वाली कक्षाओं में पढ़ाया जा सके। इसके साथ ही जिन स्कूलों में अभी यह लैब स्थापित नहीं हो पाई है, वहां पर भी इसे लगाने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के 2137 स्कूलों में जहां आईसीटी लैब को स्थापित किया गया है, वहां भी इसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकार ने शिक्षा विभाग से यह भी रिपोर्ट तलब की है कि वहां पर एक दिन में कितने घंटे इसका इस्तेमाल हो रहा है। स्कूलों के क्लासरूम को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने पर भी शिक्षा मंत्री ने हाली में अधिकारियों से बैठक में चर्चा की थी। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 800 सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब के लिए करोड़ों का बजट आ गया है।

लापरवाही पर नपेंगे

सरकार ने अब यह भी साफ कर दिया है कि सरकारी स्कूलों में लाखों का बजट खर्च कर खरीदी आईसीटी लैब को इस्तेमाल न करने वाले स्कूल प्रबंधन की भी खैर नहीं होगी। सरकार की ओर से स्कूलों को आदेश दिए गए हैं कि जिन स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षक नहीं हैं, वहां पर भी इन लैब का इस्तेमाल किया जाए।

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Courtsey: Divya Himachal

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