एचपीयू के टॉप-100 में एंट्री पर संकट

शिमला  – हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को देश के टॉप सौ संस्थानों में आने के लिए इस बार फिर से संकट लग रहा है। विवि ने शिक्षक व गैर शिक्षकोंं के खाली पद भरने से पहले ही नेशनल रैंकिंग में भाग लेने के लिए एनआरआईएफ के पोर्टल पर अप्लाई कर दिया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद एचपीयू ने 30 नवंबर को नेशनल पोर्टल पर शर्तों के अनुसार पूरा ब्यौरा भेज दिया है, जिसमें प्रदेश विश्वविद्यालय के 40 विभागों में पढ़ रहे छात्रों के साथ शिक्षकों की रिपोर्ट भेजी गई है। बताया जा रहा है कि एचपीयू में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी है, इस पर भी एचपीयू ने सारी रिपोर्ट भेज दी है। दरअसल प्रदेश विश्वविद्यालय को वर्ष 2020 में एनआरआईएफ की रिपोर्ट में टॉप सौ की लिस्ट में आना जरूरी है। अगर देश भर के शिक्षण संस्थानों में एचपीयू टॉप सौ में नहीं आ पाता है, तो ऐसे में इस बार एचपीयू को बजट की दृष्टि से नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। एचपीयू को वर्ष 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी टॉप सौ में अपनी जगह बनाने के निर्देश जारी कर चुके हैं। इसके साथ ही इस बार भी दीक्षांत समारोह में पहुंचे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने एचपीयू को आदेश दिए थे कि वह टॉप सौ में आने के लिए प्रयास करें। हालांकि दो सालों में प्रदेश विश्वविद्यालय ने कई विकास कार्यों को अमलीजामा भी पहनाया है। वहीं छात्रों को लाइबे्ररी से लेकर होस्टलों में कई सुविधाएं मुहैया करवाई हैं, इसकी रिपोर्ट बनाकर एचपीयू ने नेशनल पोर्टल में डाल दी है। हालांकि एचपीयू को डर है कि इस बार टॉप सौ में विश्वविद्यालय का नाम आ भी पाता है या नहीं। इसका कारण यह है कि प्रदेश विश्वविद्यालय में अभी तक शिक्षक व गैर शिक्षकों के खाली पद एचपीयू भरवा नहीं पाया है। सरकार से एचपीयू को शिक्षकों के खाली पद भरने की अनुमति न मिलने का ही कारण है कि आज विश्वविद्यालय को पहले की तरह इस बार भी खाली पदों के साथ ही एनआरआईएफ पोर्टल पर रिपोर्ट भेजनी पड़ी। बता दें कि एचपीयू कई बार सरकार से मांग उठा चुका है कि फाइनांस को लेकर और शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए हर बार सरकार की मंजूरी लेने की प्रथा को समाप्त कर एचपीयू को ही दी जाए। बावजूद इसके अभी तक एचपीयू सरकार की परमीशन के बिना कोई भी बजट खर्च नहीं कर पा रही है।

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Courtsey: Divya Himachal

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