एक माह एसीआर रोकने पर छिन जाएंगी शक्तियां - Shimla Now

शिमला – हिमाचल के आईएएस, आईपीएस तथा आईएफएस अफसरों की एसीआर एक माह रोकने पर हाई अथॉरिटी की यह पावर छिन जाएगी। इस सूरत में संबंधित अधिकारी की एसीआर लिखने का हक रिपोर्टिंग अथारिटी को नहीं मिलेगा। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने अपनी ताजा गाइडलाइन्स में एसीआर लिखने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। हिमाचल सरकार को इसकी गाइडलाइन्स जारी करते हुए तुरंत प्रभाव से इस व्यवस्था को लागू करने के आदेश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि हिमाचल में सेवाएं दे रहे भारतीय सेवाएं, वन, पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों की एसीआर के स्थान पर एपीआर लिखी जाएगी। परफार्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट (एपीआर) लिखने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। इसे पूरी तरह से टाइम बाउंड कर दिया है। जाहिर है कि परफार्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट के अवलोकन के लिए तीन अलग-अलग चैनल हैं। संबंधित अधिकारी सेल्फ एप्रेजल रिपोर्ट तैयार करता है। इस आधार पर पहले चरण में रिपोर्टिंग अथारिटी को संबंधित अधिकारी की परफार्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट लिखने का अधिकार है। नई व्यवस्था में कहा है कि संबंधित अधिकारी सेल्फ एप्रेजल रिपोर्ट ऑनलाइन करेगा। इसके 30 दिनों के भीतर रिपोर्टिंग अथारिटी उस अधिकारी की परफार्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट लिखेगी। इस समयावधि में चूकने वाले अधिकारी से इसका हक छिन जाएगा और यह रिपोर्ट अगले चरण में रिव्यूइंग अथारिटी को पहुंच जाएगी। इस सूरत में रिव्यू करने वाले अधिकारी को अगले 30 दिन में इस पर कार्रवाई करनी होगी। इस समयावधि में चूक करने पर रिव्यूइंग अथारिटी से भी यह पावर छिन जाएगी। इसके बाद परफार्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट लिखने का अंतिम अधिकार तीसरे चरण में एक्सेप्टिंग अथारिटी के पास रहेगा। संयोगवश तीसरे चरण में भी एक माह तक उस अधिकारी की परफार्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट न लिखने पर यह अधिकार किसी को नहीं रहेगा। इन परिस्थितियों में परफार्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट नॉट डन मानी जाएगी। इसके लिए तीनों अलग-अलग चरण की अथॉरिटीज को एप्रेजल रिपोर्ट न लिखने का कारण स्पष्ट करना होगा। इसमें संबंधित अधिकारी का कोई दोष नहीं माना जाएगा।

यह है नया सिस्टम

नई प्रक्रिया में 30 दिन तक डीसी की परफार्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट ऑनलाइन न लिखने पर यह शक्ति राजस्व सचिव से छिन जाएगी। इसके बाद मुख्य सचिव को अगले 30 दिनों के भीतर इस पर कार्रवाई करनी होगी। उनके चूकने पर यह अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के पास रह जाएगा। अगर तीनों चरणों में समय रहते परफार्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तो यह हक किसी को नहीं मिलेगा।

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