पेंशन नीति पर केंद्र के फैसले का इंतजार

मुख्यमंत्री बोले, लंबित 434 कर्मचारियों की सरकार जल्द जारी करेगी ग्रेच्युटी

शिमला – पुरानी पेंशन नीति के लिए प्रदेश सरकार को केंद्र के नए फैसले का इंतजार रहेगा। विधायक राकेश सिंघा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने यह बात कही। हालांकि सिंघा का सवाल कर्मचारियों के ग्रेच्युटी का था, लेकिन मुख्यमंत्री ने पेंशन नीति से भी अवगत करवाया। सीएम ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को हर संभव वित्तीय लाभ दे रही है। जहां तक पेंशन का मामला है, यह पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर है। यानी केंद्र सरकार के पैटर्न को हिमाचल लागू करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को प्रदेश में सितंबर, 2017 से कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देना शुरू किया था। जहां तक 2003 से 2017 तक का मामला है, यह वित्तीय परिस्थितियों के मुताबिक दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रेच्युटी एक्ट-1972 के तहत कर्मचारियों को हर संभव वित्तीय लाभ दिया जा रहा है। आने वाले समय में प्रदेश सरकार एग्जामिन करेगी। राकेश सिंघा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के 59 और आईपीएच के 375 कर्मचारियों को गे्रच्युटी अभी लंबित है। आने वाले समय में प्रदेश सरकार इसे जारी करेगी।

सड़कों के लिए 1036 प्रोजेक्ट

दो साल में सड़कों के 1036 प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। इनमें नाबार्ड के तहत 250, पीएमजीएसवाई के तहत 407, पीएमजीएसवाई वर्ल्ड बैंक के तहत 325, सीआरएफ के तहत 53 और आईएससी के तहत एक प्रोजेक्ट स्वीकृत है। विधायक रामलाल ठाकुर को मुख्यमंत्री ने लिखित में यह जानकारी दी। इन प्रोजेक्टों में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 99 पुलों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

पीडब्ल्यूडी में 29 को एक्सटेंशन

प्रदेश सरकार ने पीडब्ल्यूडी के 29 कर्मचारियों को एक्सटेंशन दी है। इनमें 25 प्रथम श्रेणी के अधिकारी और चार तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो कई वर्षों से एक ही स्थान पर सेवाएं दे रहे थे। सरकार ने उन्हें दो या अधिकतम आठ माह का सेवाविस्तार दिया है। विधायक पवन काजल के सवाल पर मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी।

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Courtsey: Divya Himachal
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